नहीं छिनेगी किसानों की जमीन

एजेंसियां, नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि वह किसानों के हितों की रक्षा के प्रति कृतसंकल्प है और जल्द ही संसद में भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। लोकसभा में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं अलीगढ़ में अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर हुई पुलिस फायरिंग को लेकर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस बारे में विधेयक लाया जाएगा। श्री मुखर्जी ने कहा कि कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह इस दिशा में प्रयत्नशील है।

2जी से बड़ा घोटाला है अवैध खनन ः भारतीय जनता पार्टी ने देश में अवैध खनन से हो रही लूट को 2जी से बड़ा घोटाला बताते हुए इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की सरकार से मांग की है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस मामले में एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

तेल रिसाव के लिए जिम्मेदार कंपनियों को हर्जाना ः पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि मुंबई हार्बर में तेल रिसाव के लिए जिम्मेदार पक्षों को इसका हर्जाना भुगतना होगा। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा पेश किए गए अल्पकालिक नोटिस के सवाल पर श्री रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तेल रिसाव के असर का पता लगाने के लिए व्यापक अध्ययन कर रहा है और समुद्री मत्स्य संस्थान में अलग से इस रिसाव के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है।

खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक पारित ः देश में कोयले की मांग को पूरा करने तथा कोयला क्षेत्र का पारदर्शिता के साथ आबंटन सुनिश्चित करने की मंशा से लाया गया खान एवं खनिज, विकास एवं नियमन, संशोधन विधेयक राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।

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