सांसदों का वेतन शीघ्र बढ़ेगा

नई दिल्ली। संसद सदस्यों के वेतन में बढ़ोतरी संबंधी विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही लाया जाएगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को सांसदों के वेतन बढ़ाने के संबंध में गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट मिल गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाएगी, ताकि 1954 के कानून में संशोधन करके सांसदों का वेतन बढ़ाया जा सके।

गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में इस विधेयक पर फैसले को टाल दिया। सांसदों को इस समय प्रति माह 16 हजार रुपए का वेतन मिलता है, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव है। सांसदों के वेतन के मामले पर हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे से अपराह्न दो बजे स्थगित कर दी गई।

अपराह्न दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी के बारे में तत्काल फैसला करने की मांग की, जिसका भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी दलों के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर समर्थन किया। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सासदों के वेतन में बढ़ोतरी 15वीं लोकसभा के कार्यकाल शुरू होने के पहले दिन से ही लागू होगी।

श्री मुखर्जी ने कहा कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी 1954 के अधिनियम में संशोधन के जरिए ही संभव हो पाएगी और इसलिए सरकार संसद के इसी सत्र में अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लेकर आएगी।

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