अब दिल्ली को दिशा देंगे अनिल बैजल

70 साल के अनिल बैजल दिल्ली के अगले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। यह पद  पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा 22 दिसंबर को इस्तीफा देने से खाली था। उन्हें दिल्ली के बीसवें राज्यपाल के रूप में  दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।  उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ईस्ट एंगिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 1969 में आईएएस के रूप में सर्विस शुरू की थी।  वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं। गृह सचिव के अलावा बैजल कई अहम ओहदों पर कार्यरत रहे हैं। उन्हें शहरी इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए जवाहर लाल नेहरू रिन्यूअल मिशन के फ्लैगशिप प्रोग्राम का पायलट भी माना जाता है। बैजल सन् 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे। वह दिल्ली विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोवा के विकास आयुक्त रह चुके हैं। डीडी भारती को लांच करने में भी उन्हीं का दिमाग माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सलाहकार बोर्ड के सलाहकार के रूप में काम किया। इसके बाद वह विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे।  बैजल ने केंद्रीय गृह सचिव रहते हुए किरण बेदी को उनके पद से यह कहते हुए पद से हटा दिया था कि वह जेल मैनुअल का ठीक ढंग से पालन नहीं कर रही हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य रहे दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल के सामने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार की कथित गड़बड़ को लेकर शुंगलू कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सरकार की करीब 400 फाइलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट राजनिवास में जमा करा दी थी। कमेटी को जांच के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर अनियमितताएं मिली थीं, लेकिन इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने से पहले ही जंग ने इस्तीफा दे दिया और मामले को अगले उपराज्यपाल की झोली में डाल दिया। यह रिपोर्ट तय करेगी कि आगामी दिनों में राजनिवास और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के रिश्ते किस प्रकार रहेंगे। गृह मंत्रालय में रह चुके बैजल राजधानी के राजनीतिक मिजाज को भली-भांति जानते हैं। नए उपराज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि वह भी कानून के पक्के हैं और अपने दायित्वों को नियम-कायदों के अनुसार चलाना चाहते हैं। दिल्ली की वर्तमान स्थिति में यह रवैया चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

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