आईपीएच की 105 योजनाओं को दें बिजली

सरकार ने दोनों महकमों को तालमेल बिठाकर 31 मार्च तक कनेक्शन देने के दिए निर्देश

 हमीरपुर- प्रदेश की अधर में लटकी 105 पेयजल तथा सिंचाई योजनाएं बिजली कनेक्शन न मिलने से सरकार को अखर गई हैं। शीत कालीन प्रवास पर उतरी राज्य सरकार ने इन स्कीमों पर आईपीएच डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया है। इसके चलते सरकार ने आईपीएच तथा बिजली बोर्ड दोनों को तुरंत संयुक्त बैठक कर इन स्कीमों को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के कड़े आदेश दिए हैं। इस मसले पर आईपीएच विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने आईपीएच के सभी उच्च अधिकारियों को धर्मशाला तलब कर 31 मार्च से पहले सभी स्कीमों को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का टारगेट दिया है। इस मीटिंग में आईपीएच के ईसएनसी और चारों जोन के चीफ इंजीनियर उपस्थित रहे। बताते चलें कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 105 आईपीएच की स्कीमें चिन्हित की हैं। सिंचाई एवं पेयजल वाली इन स्कीमों का निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव पर है। बावजूद इसके अभी तक इन स्कीमों को बिजली कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया है। इस कारण अरबों के निर्माण से बनी यह योजनाएं निर्माण कार्य पूरा होने पर भी सफेद हाथी साबित होनी हैं। आईपीएच विभाग की सचिव ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और डिपार्टमेंट को तुरंत प्रभाव से इसमें प्रभावी कदम उठाने को कहा है। आईपीएच सचिव ने इसके लिए बिजली बोर्ड से भी सहयोग लेने की विभाग को नसीहत दी है। बताते चलें कि शीत कालीन प्रवास के चलते राज्य सरकार के अधिकारी फील्ड में उतरे हैं। इस फेहरिस्त में आईपीएच सचिव भी सक्रिय हुई हैं। उन्होंने बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा की एक दर्जन बड़ी योजनाआें की स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद विभागीय अधिकारी बैठक के लिए धर्मशाला तलब किए थे। शुक्रवार को दो दिन तक चली अलग-अलग बैठकों में 105 लटकी सिंचाई -पेयजल योजनाआें का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। अब तय टारगेट में इन योजनाओं -परियोजनाओं को बिजली कनेक्शन मिलते हैं या नहीं यह देखने वाली बात है

172 योजनाओं को 25 करोड़ जारी

अपने निर्माण कार्य के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बावजूद बजट के अभाव में ठप पड़ी 172 पेयजल योजनाआें के लिए भी सरकार ने राहत के दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार ने इन सभी योजनाआें के लिए 25 करोड़ का अतिरिक्त बजट जारी किया है। आईपीएच की इस मांग के पूरा होने पर अब इन पेयजल स्कीमों का निर्माण कार्य संभव हो गया है।

आईपीएच ने सभी जोन से मांगी डीपीआर

आईपीएच सचिव ने सभी जोन से ब्रिक्स के लिए 150 करोड़ की अलग-अलग डीपीआर मांगी हैं। इसे मार्च से पहले भेजने को कहा गया है। इसके तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नई स्कीमें बनेंगी। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए डीपीआर बनाने में जुट जाने को कहा है।

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