छह दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात

शिमला — 25 वर्षों के बाद हुई बड़ी बर्फबारी ने व्यवस्था की जो कमर तोड़ी थी, वह अब तक भी सुधरी नहीं है। छठे दिन भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र बिजली व पानी के लिए तरसते रहे। हालांकि बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच महकमों ने जीतोड़ मेहनत से 60 फीसदी से भी ज्यादा इलाकों को सुधारने का दावा किया है, मगर करसोग-पांगणा, चंबा में भटियात-सलूणी, शिमला में चौपाल, ठियोग जैसे क्षेत्र अब भी अंधेरे में हैं। इन सभी क्षेत्रों में उजाला लाने के लिए तीन से चार दिन का समय लग सकता है। प्रदेश के विभिन्न महकमों द्वारा बुधवार को राज्य सरकार को जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं, उनके मुताबिक लोक निर्माण विभाग की 197 सड़कें अभी बंद हैं। 12 हजार कर्मचारी दिन-रात मेहनत करके आवाजाही को दुरुस्त करने में जुटे हैं। महकमे का दावा है कि लूहरी-जलोड़ीपास एनएच को छोड़कर अन्य सभी खोल दिए गए हैं। चार दिन के भीतर सभी सड़कें खोल दी जाएंगी। बर्फबारी से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 728 स्कीमें प्रभावित हुई थीं, जिनमें से 553 स्कीमें अस्थायी तौर पर चालू कर दी गई हैं, जबकि 175 स्कीमें अभी हांफ रही हैं। रेस्टोरेशन कार्य पर अब तक 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विभाग का दावा है कि तीन-चार दिन के भीतर सभी स्कीमें बहाल कर दी जाएंगी। उधर, बिजली बोर्ड के कर्मचारी व अधिकारी सबसे ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। शिमला में गिरि परियोजना चालू कर दी गई है। अब शिमला को 16 एमएलडी पानी की आपूर्ति करने का दावा किया जा रहा है, जबकि गुम्मा से पहले ही 16 एमएलडी की पेयजल आपूर्ति हो रही है। शिमला को कुल 42 एमएलडी पेयजल की आवश्यकता रहती है। बोर्ड का दावा है कि एक हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश को फिर से रोशन कर दिया जाएगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कबायली क्षेत्र के लोगों को ज्यादा दिक्कतें न आएं, लिहाजा लाहुल-स्पीति के 10 व चंबा के सभी हेलिपैड चालू हालत में कर दिए गए हैं। डोडराक्वार जैसे दुर्गम क्षेत्र को भी रिस्टोर करने का दावा है। उधर, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव वीसी फारका ने कहा कि पीडब्ल्यूडी, आईपीएच व बिजली बोर्ड के कर्मचारी व अधिकारी दिन-रात मेहनत में लगे हुए हैं। ज्यादातर इलाके खोल दिए गए हैं। तीन से चार रोज के अंदर कठिन इलाके भी सुचारू कर दिए जाएंगे। शिमला में 80 फीसदी से भी ज्यादा इलाकों को बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। ऊपरी क्षेत्रों में व्यवस्था जल्द कायम होगी।

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