रिकवर नहीं हुए नकली नोट

नोटबंदी के अढ़ाई माह बाद वित्त मंत्रालय का खुलासा, एक भी मामला उजागर नहीं

नई दिल्ली— नोटबंदी की घोषणा के दौरान पीएम मोदी और उसके बाद से केंद्र सरकार लगातार इस बात का जिक्र करती आई है कि इससे नकली नोटों के चलन पर नकेल कसी जा सकेगी। अपने इस दावे से इतर नोटबंदी के करीब अढ़ाई महीने बाद वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्वीकारा है कि आठ नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान नकली नोटों की रिकवरी नहीं हो सकी। मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर यह स्वीकारा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों के सामने सरकार द्वारा पुराने नोट जमा कराने के लिए दिए गए 50 दिनों के समय के दौरान नकली नोटों की रिकवरी का एक भी मामला सामने नहीं आया। सरकार का एक और दावा था कि नोटबंदी से नकली नोटों के कारोबार से आतंकियों और स्मगलर्स के कारोबार को भी बड़ा झटका लगेगा, लेकिन किसी आतंकी-स्मगलर्स के समूह के पास से नोटों की जब्ती की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों ने ही इस बात का दावा किया था कि नोटबंदी से आतंक की फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे नकली नोटों की रिकवरी हो सकेगी। पीएसी को दिए गए स्पष्टीकरण में रिजर्व बैंक ने कहा है कि नए नोटों को प्रचलन में लाने के कदम ने भारत सरकार और रिजर्व बैंक को नकली नोटों के कारोबार, आतंक को मिलने वाले वित्तीय पोषण और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने का बहुत ही अच्छा मौका दिया है। रिजर्व बैंक द्वारा पीएसी को दिया गया यह बयान और वित्त मंत्रालय द्वारा की गई स्वीकारोक्ति फिलहाल तो एक-दूसरे के साथ नहीं जाते।

गिनवाईं शेष सफलताएं

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में नोटबंदी की अन्य सफलताएं जरूर गिनवाईं। मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रत्यक्ष कर के नेट कलेक्शन में 12.01 प्रतिशत की, इनकम टैक्स कलेक्शंस में 24.6 प्रतिशत की और एडवांस कलेक्शन में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वृद्धि के ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले हैं। नोटबंदी पर सवालों के जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि कारपोरेट इनकम टैक्स 10.6 प्रतिशत और पर्सनल इनकम टैक्स 38.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

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