यूपी चुनाव के बाद बदलेगा कांग्रेस संगठन

विधानसभा चुनाव के लिए नई कसरत, सरकार-संगठन में तकरार फिर तीखी

शिमला – उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की सूचनाएं हैं। प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले यह कदम उठाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके अंतर्गत न केवल अध्यक्ष को बदला जा सकता है, बल्कि संगठन में अन्य स्तर पर भी भारी बदलाव करने के प्रयास चले हैं। इससे पहले भी ऐसी सूचना जब ‘दिव्य हिमाचल’ ने दी थी तो संगठन ही नहीं सरकार के बीच भी बयानबाजी के साथ तकरार बढ़ती रही, जो अभी तक जारी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने फिर से संगठन की कार्यप्रणाली व तैनात किए गए पदाधिकारियों को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के दौरों के दौरान तल्ख टिप्पणियां की हैं।  लिहाजा संगठन के नेता फिर से सुलग रहे हैं। यही नहीं, कांगड़ा के कुछ नेताओं पर दी गई प्रतिक्रियाएं भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली दौरों के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, हिमाचल पार्टी मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी से जो बैठकें की थीं, उसमें संगठन बदलाव को लाजिमी करार दिया था। हालांकि इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू भी दिल्ली के कई बार दौरे कर आए। उन्होंने भी इन्हीं नेताओं के साथ बैठकें कीं। अपना रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में पेश किया, जिसके बाद मामला काफी हद तक ठंडा भी हुआ। अब फिर से विधानसभा चुनावी तैयारियों के बीच संगठन में बदलाव को लेकर कसरत जारी है। पंजाब व यूपी चुनाव की व्यस्तताओं के बाद फिर से आलाकमान स्तर पर यह मसला उठाए जाने की तैयारी चल रही है। यदि पंजाब, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जानकारों की राय में कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर ज्यादा दबाव प्रादेशिक नेता नहीं बना पाएंगे। यदि चर्चाओं के अनुरूप उत्तराखंड, यूपी में दिक्कतें दिखती हैं, भले ही पंजाब में स्थिति अच्छी रहती हो तो प्रदेश में संगठन बदलाव किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा है…

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आलाकमान को यह तक कह आए हैं कि मौजूदा संगठन व उसकी गतिविधियों के चलते चुनाव में उतरना सरल नहीं होगा। यदि मिशन रिपीट सफल करना है तो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप संगठनात्मक बदलाव भी करने होंगे। अब विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हाइकमान हिमाचल के संदर्भ में क्या ऐसा फैसला लेने के लिए रजामंद होगी या नहीं, इस पर नजरें होंगी।

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