19 हजार नौकरियां देगी सरकार

By: Mar 11th, 2017 12:03 am

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट पेश करते हुए बेरोजगारों को 1000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने का सियासी दांव खेला है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। बजट में वित्त वर्ष 2017-18 में 35783 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। बजट में विभिन्न विभागों में हजारों पद भरने के ऐलान के साथ कर्मचारियों व कामगारों को भी राहत देने का प्रयास किया गया है…

newsशिमला — कर्मचारी वर्ग को प्रशासन का महत्त्वपूर्ण अंग बताते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि 19,000 से अधिक कार्यमूलक पद प्रदेश के विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे। इन पदों में जैसे सहायक प्रोफेसर (कालेज) 200, पीजीटी 500, टीजीटी 1700, सी एंड वी अर्थात ओटी, एलटी डीएम व पीईटी) 1500, जेबीटी 700, अंशकालीन जलवाहक 3000, पटवारी 1100, चिकित्सक 300, नर्सें 400, पैरा मेडिक्स/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1000 (75 रेडियोग्राफर को सम्मिलित कर), आयुर्वेदिक चिकित्सक 100, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 100, पशु चिकित्सक 100, वैटरिनरी फार्मासिस्ट 200, पशुपालन सहायक 250, सहायक अभियंता 100, कनिष्ठ अभियंता 400, सर्वेयर 200,  जूनियर  ड्राफ्ट्समैन  200,  पंप आपरेटर  250,  फिटर  210, कृषि-बागबानी विकास अधिकारी 150, कृषि-बागबानी विस्तार अधिकारी 250, पुलिस कांस्टेबल 1200, रेंज वन अधिकारी 50, वन गार्ड 465, पंचायत सहायक 200, जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) 2000, कोच 30, फायरमैन 35, ड्राइवर एवं पंप-आपरेटर 15, वाटरगार्ड 1000, अंशकालीन सफाई कर्मी 500 तथा विभिन्न विभागों के 1500 अन्य पद भरे जाएंगे।

कर्मचारियों-पेंशनरों के साथ सरकार

वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को उनके देय लाभ प्रदान किए  हैं। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व बजट में घोषणा की थी कि अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में ग्रेड-पे के 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस वर्षइसे बढ़ाकर ग्रेड-पे का 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे सरकार पर 40 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। 31 मार्च, 2017 को पांच वर्ष पूर्ण करने वाले सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 30 सितंबर, 2017 को पांच वर्ष पूर्ण करने वाले सभी अनुबंध कर्मी भी यथासंभव नियमित किए जाएंगे। दैनिक वेतन भोगियों एवं अंशकालीन कर्मियों को नियमित करने की तिथि को भी मार्च एवं सितंबर, 2017 किया जाएगा। सिलाई अध्यापिकाओं को पात्रता अनुसार नियमित किया जाएगा।

सरकार ने बढ़ाई मजदूरों की दिहाड़ी

*चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी150 से बढ़ाकर 200 की गई है। दैनिक दिहाड़ी को 210 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 300 प्रतिमाह का लाभ होगा।

*जल गार्डों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 1700 प्रतिमाह किया जाएगा। पंचायत चौकीदारों का सहायता अनुदान 2050 से बढ़ाकर 2350 प्रति माह किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत की सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 2300 से 2600 प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा।

*आशा  कार्यकर्ताओं को उनके कार्यकलापों के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब उन्हें कम से कम 1000 की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह दी जाएगी। इसी तरह से एसएमसी अध्यापकों का पारिश्रमिक 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा ।

* रसोइया एवं सहायक को भारत सरकार  द्वारा 1000 प्रतिमाह के साथ 200 रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि राज्य कोष से देना प्रस्तावित है, जिससे 22,500 व्यक्तिओं को लाभ मिलेगा।

*आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानेदय को 450 से बढ़ाकर 1000 तथा सहायकों के अतिरिक्त मानदेय को 300 से बढ़ाकर 600 किया जाएगा। इससे 36,800 कर्मियों को लाभ मिलेगा।

*कम्प्यूटर टीचर तथा आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक माह में नीति बनाई जाएगी।

*तहसीलों-उपतहसीलों व राजस्व भवनों के निर्माण हेतु 10 करोड़ का बजट।

महंगाई भत्ते सहित मिले वित्तीय लाभ

* पहली जुलाई, 2016 से नियमित कर्मियों को असंशोधित वेतन पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है, जो जुलाई, 2016 माह से दिए जा रहे दो प्रतिशत महंगाई भत्ते के अतिरिक्त होगा। इस वृद्धि को अपै्रल, 2017 के वेतन के साथ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की तीन प्रतिशत वृद्धि राज्य सरकार के पेंशनरों को भी दी जाएगी। इससे सरकार पर 180 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पडे़गा।

* नियमित सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों को चार प्रतिशत मूलवेतन/मूलपेंशन पर पहली अगस्त, 2017 से  अंतरिम सहायता दी है। इससे कर्मचारियों-पेंशनरों को प्रति वर्ष 260 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

* नियमित कर्मचारियों/पेंशनरों के निश्चित चिकित्सा भत्ते को 350 से 400 प्रतिमाह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। राजधानी भत्ते को 275 से बढ़ाकर 400 प्रति माह किया जाएगा।

* कर्मचारियों के जनजातीय भत्ते को 300 से बढ़ाकर 450 प्रतिमाह किया जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी को मिलने वाले धुलाई भत्ते को 30 से बढ़ाकर 60 प्रतिमाह किया जाएगा।


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