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सोलन सब्जी मंडी देश भर में अव्वल

दिल्ली में नागरिक सेवा दिवस पर आज मिलेगा सिविल सेवा अवार्ड, ई-नाम योजना में बेहतर काम पर सम्मान

NEWSसोलन — केंद्र सरकार की ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि मंडी) योजना के बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए सब्जी मंडी सोलन को देश भर में अव्वल आंका गया है। 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के अवसर पर सब्जी मंडी को सिविल सेवा अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपायुक्त सोलन राकेश कंवर को देंगे। सोलन सब्जी मंडी हिमाचल से एकमात्र व पहली मंडी है, जिसे यह अवार्ड दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ई-नाम परियोजना का शुभारंभ पायलट आधार पर 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। परियोजना के प्रथम चरण में सोलन स्थित फल एवं सब्जी मंडी को भी विभिन्न कृषि एवं बागबानी उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिए चुना गया था। ई-नाम के माध्यम से सोलन स्थित फ ल एवं सब्जी मंडी से टमाटर, मटर व सेब का कारोबार आरंभ किया गया। अभी तक ई-नाम के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री द्वारा चार करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है। गत वर्ष तीन करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य के 22 क्विंटल सेब,  36 लाख रुपए मूल्य के 6.82 क्विंटल टमाटर तथा 43 लाख रुपए मूल्य के 19 क्विंटल मटर राष्ट्रीय कृषि बाजार के ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों-बागबानों द्वारा विक्रय किए गए। यह गत वर्ष के कुल व्यापार का 16.5 प्रतिशत है। इस वर्ष अभी तक किसानों ने ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर 68.06 क्विंटल मटर विक्रय किए हैं। यह मटर के कुल व्यापार का 39 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन स्थित फ ल एवं सब्जी मंडी को आठ मई, 2016 को ई-नाम से जोड़ा था। उन्होंने इस दिन सोलन मंडी के ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने इस संबंध में नई दिल्ली से दूरभाष पर बताया कि इस पुरस्कार का श्रेय सोलन के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों विशेष रूप से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन, संदीप नेगी, एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप, एपीएमसी के कर्मचारियों तथा किसानों को जाता है। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार ने उनके और जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व को इस दिशा में और बढ़ा दिया है, ताकि इस परियोजना को अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जाए तथा संस्थागत तरीके से परियोजना को और सुदृढ़ किया जाए।

उत्कृष्ट लोक प्रशासन के लिए पुरस्कार

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए प्राथमिकता कार्यक्रम श्रेणी में पहली से 25 जनवरी, 2017 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश भर से नामांकन प्राप्त किए गए थे। देश भर के केंद्रीय, राज्य तथा जिला स्तर से इस संबंध में नामांकन प्राप्त किए गए। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 600 जिलों से 1500 नामांकन आए। नवप्रवर्तन श्रेणी में देश भर से 830 नामांकन प्राप्त हुए।

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