अब गउओं का भी होगा आधार कार्ड!

गोधन की हिफाजत के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्लान

नई दिल्ली— गोरक्षा को लेकर देश में मचे बवाल के बीच पशुओं की सुरक्षा और देख-रेख को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी एक अहम योजना के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। केंद्र गउओं के लिए भी आधार कार्ड जैसी योजना लागू करना चाहता है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह यूआईडी जैसी व्यवस्था के जरिए गउओं को लोकेट और ट्रैक करना चाहती है। इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी हो रही है। पशुओं की हिफाजत और देख-रेख के मुद्दे पर ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगवाई में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने कुछ खास सिफारिशें की हैं। अपनी रिपोर्ट में केंद्र ने कहा है कि लावारिस पशुओं की सुरक्षा और देख-रेख का जिम्मा राज्य सरकार का है। एक अन्य सिफारिश के मुताबिक, हर जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाला संरक्षण गृह होना चाहिए। इससे पशुओं की तस्करी में कमी आएगी। केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि देश की हर गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। पशुओं के दूध देने की उम्र के बाद उनका खास ख्याल रखे जाने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। सरकार की इस योजना का खुलासा कोई नहीं बात नहीं है। कुछ वक्त पहले इस योजना का खुलासा होने के बाद कुछ लोगों ने चुटकी ली, जबकि कुछ ने इस पहल की आलोचना की थी। अब सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह इस दिशा में आगे बढ़ने वाली है।

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