ठेकेदारी प्रथा को बंद करे सरकार

बिलासपुर  —  जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों की बैठक यूनियन के प्रधान सुनील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें प्रदेश राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्य प्रधान राम सिंह बतौर मुख्यातिथि  उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक में अपने विभिन्न सर्वसम्मत प्रस्तावों में सरकार से मांग की  है कि प्रदेश भर में आउटसोर्स के नाम पर चलाई जा रही ठेकेदारी प्रथा को तुरंत बंद करके पिछले 20-25 वर्षों से निरंतर अस्पतालों और अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को तुरंत नियमित करके सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। बैठक को संबोधित करते हुए राम सिंह ने कहा कि सरकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए और जनता के प्रति अपने दायित्वों से विमुख होने की सत्ताधारी नेताओं की इच्छा के कारण इस कुप्रथा को जन्म दिया गया है। इस सारी प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों, राजनेताओं और ठेकेदार की तिकड़ी आपसी धन वितरण, लूट प्रक्रिया का अंग बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार ने विभिन्न विभागों विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए इस प्रथा को चालू किया है, तब से जहां एक ओर राष्ट्रीय कर्मचारी आचार संहिता का और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। वहीं इस सारी व्यवस्था में सरकारी धन को उसके अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों के पास पहुंचने से पहले ही किसी न किसी रूप में आपसी में बांट लेने की यह तिकड़ी खूब फल-फूल रही है।  यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, जबकि कार्य समय का निर्धारण न होने से और नौकरी कोई भी गारंटी न होने के कारण यह कर्मचारी दबाव में कार्य करने को विवश हैं।  इनकी सेवानिवृत्ति, पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य कोई भी सेवा लाभ आदि का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वे वाल्मीकि समाज के होने के कारण अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तक प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हालांकि उनके मां-बाप के यहां वर्षों से सरकारी नौकरी में होने के कारण वे यहीं पैदा हुए और पले-बढे़, किंतु उन्हें हिमाचली होने का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने एक अन्य प्रस्ताव में मांग की कि केंद्र सरकार की उनके लिए घोषित योजना के अनुसार उनके मकानों को तुरंत नियमित करके उन्हें बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। राम सिंह ने कहा कि शीघ्र ही उनकी मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और यदि उन्हें पक्का करने का निर्णय शीघ्र नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनाकर संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा, जिसका सारा उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार पर होगा।

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