देश के विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा 23 को

शिमला —  नीति आयोग की 23 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व व ऊर्जा तरुण श्रीधीर भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में देश के विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा होगी। सभी राज्यों से इस बाबत रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। हिमाचल ने भी इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजी है, जिस पर नीति आयोग में विचार-विमर्श होगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक राज्यों को जो एजेंडा दिया गया है, उसमें इस बैठक के दौरान डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे हो, किसानों की आय में अनुपातन कैसे इजाफा हो सकता है, इस पर गहनता से विचार-विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 10 वर्षों के लिए सभी राज्यों को विजन डाक्यूमेंट के तहत कार्य करने के लिए कहा है। नीति आयोग के अंतर्गत यह कार्य सिरे चढ़ेगा। इसमें पहले तीन वर्ष, फिर सात वर्ष और फिर 10 वर्ष के दौरान राज्यों की कार्य योजनाएं होंगी, इसे लेकर होम वर्क किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल ने इन सभी मुद्दों पर आधारित डाक्यूमेंट पेश करना है। नीति आयोग की इस बैठक के बाद इन मदों पर केंद्र की मोदी सरकार राज्यों को संबंधित सेक्टर्ज में उदार सहायता भी देगी, ताकि देश के साथ-साथ राज्यों के किसानों की आर्थिकी मजबूत हो सके। वहीं हिमाचल के लिए अब अलग से औद्यौगिक पैकेज पर भी विचार चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 23 अप्रैल को होने जा रही बैठक के बाद केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के लिए विजन डाक्यूमेंट को सिरे चढ़ाने के लिए अलग से नीति का भी ऐलान कर सकती है। बहरहाल, हिमाचल जैसे उपभोक्ता राज्यों के लिए ऐसे विजन डाक्यूमेंट विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र के लिए नियामत साबित हो सकते हैं।

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