नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज

By: Apr 23rd, 2017 12:05 am

डिजिटल इंडिया-स्वच्छ भारत, कृषि व किसानों की आय में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे उठेंगे

NEWSशिमला— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व व ऊर्जा तरुण श्रीधर भाग ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान हिमाचल अपने हितों की पैरवी के लिए बड़े पैकेज की मांग रख सकता है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, उसमें भी अपने अहम सुझाव रखेगा। इस बैठक में देश के विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा होगी। सभी राज्यों से इस बाबत रिपोर्ट्स मांगी गई है। हिमाचल ने भी इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेज रखी है, जिस पर नीति आयोग में विचार-विमर्श होगा। राज्यों को जो एजेंडा दिया गया है, उसमें इस बैठक के दौरान डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे हो, किसानों की आय में अनुपातन कैसे इजाफा हो सकता है, इस पर गहनता से विचार-विमर्श होगा। प्रधानमंत्री ने आगामी 10 वर्षों के लिए सभी राज्यों को विजन डाक्यूमेंट के तहत कार्य करने के लिए कहा है। नीति आयोग के अंतर्गत यह कार्य सिरे चढ़ेगा। इसमें पहले तीन वर्ष, फिर सात वर्ष और फिर 10 वर्ष के दौरान राज्यों की कार्य योजनाएं होंगी, इसे लेकर होमवर्क किया जाना है। हिमाचल ने इन सभी मुद्दों पर आधारित डाक्यूमेंट पेश करना है। नीति आयोग की इस बैठक के बाद इन मदों पर केंद्र की मोदी सरकार राज्यों को संबंधित सेक्टर्ज में उदार सहायता भी देगी, ताकि देश के साथ-साथ उन राज्यों के किसानों की आर्थिकी मजबूत हो सके।  कृषि उत्पादन में जो राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं, उन्हें इसकी ओर अग्रसर किया जा सके। डिजिटल इंडिया के तहत आईटी सेक्टर में विकासशील राज्य किस तरह से प्रगति कर सकते हैं, इस पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है। यही वजह है कि हिमाचल के लिए अब अलग से औद्योगिक पैकेज पर भी विचार चल रहा है।

नई घोषणाओं पर रहेगी नजर

हिमाचल जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को योजना आयोग बंद किए जाने से कई मदों में झटका भी लगा है। अब नीति आयोग के तहत ऐसे व विकासशील राज्यों के लिए केंद्र और कौन से नए पैकेज दे सकता है, इस पर भी नजरें होंगी। इसी वर्ष गुजरात के साथ हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसी महत्त्वपूर्ण बैठकों के बाद केंद्र के नए ऐलान पर भी प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी रहेंगी।


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