हिमाचल में भी बुझ गई वीआईपी बत्ती
नेताओं के बाद अब अफसरशाही ने भी छोड़ा मोह, सरकार के पास पहुंची रिपोर्ट
मटौर — केंद्र सरकार की ओर से जारी गाडि़यों से लाल और नीली बत्तियों को उतारे जाने की नोटिफिकेशन के बाद अब प्रदेश में भी वीआईपी कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। प्रदेश के सभी जिलोें के डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी ने अपनी गाडियों से बत्तियां उतार दी हैं। सरकार के पास इसकी रिपोर्ट पहुंच गई है। अब यदि कोई भी गाड़ी में बत्ती लगाकर घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अब केवल एमर्जेंसी व्हीकल पर ही बत्ती लगाने के आदेश हैं। इनमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि आपतकालीन एवं राहत कार्यों के अंतर्गत सेवा कार्यों में लगे वाहनों पर ऐसी बत्तियां इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर, 2013 के उस आदेश को आगे बढ़ाया है, जिसमें कोर्ट ने नेताओं समेत अन्य अफसरों के वाहनों पर लगी बत्तियों पर रोक लगाने की बात कही थी। वैसे भी गाडि़यों पर बत्तियों का रौब हमेशा से हमारे सियासतदान और अफसरशाही दिखाते रहे हैं। यह बात महसूस करते हुए 19 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर से लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियां लगाने की परंपरा को खत्म करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया था। बहरहाल, अब अफसरों की गाडि़यां भी आम लोगों की गाडि़यों जैसी ही दिखेंगी।
हर नागरिक है खास
प्रधानमंत्री की ओर से इस बारे में विशेष तौर पर ट्वीट करके कहा गया था कि ‘प्रत्येक भारतीय नागरिक खास है, प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है’ नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि देश में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। पहली मई के बाद किसी भी नेता या अफसर की गाड़ी में बत्ती नहीं लगी होनी चाहिए। प्रदेश में सबसे पहले नेताओं ने गाडि़यों से बत्तियां उतारने की मुहिम शुरू की। अफसरशाही पहले इस मोह को नहीं छोड़ पा रही थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जारी हुई अधिसूचना के बाद सभी जिलों के अफसरों ने भी गाडि़यों से बत्तियां उतारनी शुरू कर दी। जानकार बताते हैं कि अब प्रदेश में किसी भी नेता या अफसर की गाड़ी पर बत्ती लगी हुई नहीं है।
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