खाली पदों पर पर रिटायर्ड कर्मी क्यों

शिमला  – कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को पुनः नियुक्ति देने के फैसले का एबीवीपी इकाई ने विरोध जताया है। सरकार के इस फैसले को एबीवीपी की ओर से प्रदेश के उन हजारों बेरोजगार युवाओं से धोखा बताया गया है, जो रोजगार पाने के योग्य होने के बाद भी रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इन सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनः नियुक्ति न देकर बेरोजगारों की भर्तियां करे। विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज हिमाचल के सभी कालेजों में शिक्षकों की कमी है और मात्र 500 पदों को ही भरा जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं में स्थान पर नए कालेज खोल रहे हैं। अतः विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि कालेजों को खोलने की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी की जाए। इस मांग के साथ ही विद्यार्थी परिषद ने सरकार के उस फैसले का विरोध जताया है ,जिसमें कालेजों में मोबाइल फोन पर रोक लगाई गई है। हेमा ठाकुर का आरोप है कि जहां देश को डिजिटल बनाने की बात की जा रही है। वहीं हिमाचल के कालेजों में मोबाइल फोन पर रोक की बात की जा रही है। इसका विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है। स्कूलों और कालेजों में स्मार्ट क्लारूम बनाए जा रहे हैं। उसमें शिक्षा सचिव का यह फैसला कई मायनों में गलत है। आज कई विभागों के अधिकारी यहां तक की स्वयं मुख्यमंत्री भी फोन, व्हाट्ऐअप के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और इस दौर में फोन बैन करने का फैसला सही नहीं है। कक्षा के समय अध्यापक फोन न लेकर जाएं और कक्षा के दौरान विद्यार्थी को भी फोन इस्तेमाल पर पाबंदी हो इसका विद्यार्थी परिषद समर्थन करती है, लेकिन कालेजों में फोन बैन और स्पेशल जोन जो बनाने की बात की गई है वह असंभव सा है, क्योंकि जिस प्रकार आज प्रदेश में वर्तमान सरकार और प्रशासन ने शिक्षा अराजकता फैलाई है, उसमें स्पेशल जोन बनाना मुश्किल है। जहां भवन निर्माण नहीं है। विद्यार्थी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उन समस्याओं से निपटने की बजाय इस तरह के बेतुके नियम बनाने में लगा है। जिसका विद्यार्थी परिषद आलोचना करती है और हिदायत देती है कि कालेजों में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाए और सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की पुनः नियुक्ति न हो अन्यथा विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।

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