तीन अबसेंट अफसरों को नोटिस

सोलन —  जिला परिषद में बैठक में गैर हाजिर रहने वाले तीन विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों से जवाब मांगा गया है कि बैठक में न आने की क्या वजह है। जिला परिषद अध्यक्ष की इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को जिला परिषद की बैठक अध्यक्ष धर्मपाल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान अधिकत्तर विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तीन विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी के बाद अध्यक्ष ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस दौरान बिजली बोर्ड अर्की के अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग सोलन के अधिशाषी अभियंता व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बददी के अधिशाषी अभियंता बैठक में मौजूद नहीं थे। गैर हाजिरी पर इन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छोड़कर कर उक्त दोनो विभागों को प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे, लेकिन अध्यक्ष संतुष्ट नहीं थे। इस दौरान अधिकारियों के मौजूद न होने की वजह से सदस्यों ने भी नाराजगी जाहिर की है। सदस्यों का कहना था कि बिजली बोर्ड अर्की के अधिशाषी अभियंता पिछली बैठक में भी उपस्थित नहीं है और इस बार भी नहीं आए है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता पिछले एक वर्ष से बैठक में नहीं आ रहे है। जिला परिषद अध्यक्ष सोलन धर्मपाल चौहान ने कहा कि जिला परिषद सदस्य आम जनता और सरकार के मध्य महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। धर्मपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में जिला परिषदों को 42 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। जिला परिषद सदस्यों ने निर्णय लिया कि सोलन जिला में जिला परिषद इस धनराशि से विद्युत, पेयजल, सड़क एवं पथ निर्माण के कार्यों के साथ-साथ विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। जिला परिषद उपाध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा ने ग्राम पंचायत मलौण के ग्राम कांगू, पलोआ, कोलका, छाली की बैंसक, जौन व छोटी बस्तियों में वोल्टेज सुधार के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य शीला, निर्मला देवी, मीना वर्मा, रमा ठाकुर, सुनीता गर्ग, सुखदेव कौर, सत्या कौंडल, अमृता कश्यप, उजागर सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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