पक्के नहीं होंगे, पर रेगुलर जैसे मिलेंगे वित्तीय लाभ

शिमला —  लंबे समय से नियमित होने का इंतजार कर रहे पैट अध्यापकों को लेकर स्थिति तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार इन शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के बराबर वित्तीय लाभ देने का आश्वासन दिया है। वर्तमान में इन शिक्षकों को 21 हजार 500 फिक्स वेतन दिया जा रहा है। वेतन वृद्धि भी अप्रैल में ही की गई थी। अब नियमित के बराबर वित्तीय लाभ देने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिया है। सीएम ने यह आश्वासन शुक्रवार को पैट शिक्षकों की ओर से आयोजित सम्मेलन के दौरान दिया है। हालांकि मामला कोर्ट में होने के चलते मुख्यमंत्री ने मंच से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन आश्वासन दिया कि जल्द ही पैट शिक्षकों को सरकार तोहफा देगी।  गौर हो कि अपै्रल, 2017 में सरकार ने प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्ज यानी पैट अध्यापकों के वेतन में लगभग दोगुनी वृद्धि की है। अभी तक पैट अध्यापकों का केवल 11 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन अब 21 हजार 500 रुपए फिक्स वेतन दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में करीब 3400 पैट अध्यापक हैं। इनमें से अधिकतर पिछले करीब 14 सालों से प्रदेश के प्राथमिक स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। पैट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अनुबंध पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों को भी पांच साल बाद नियमित कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें 14 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा।

कांग्रेस नहीं करती भेदभाव की राजनीति

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि वह हर श्रेणी के शिक्षकों के लिए बेहतर ही कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस न्याय को महत्त्व देती है, जबकि भाजपा जाति, क्षेत्र और धर्म आधारित राजनीति करती है। पैट संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह हिमराल ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रशेखर, संयुक्त निदेशक शिक्षा केआर सैजल व अन्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे।

ट्रेनिंग पर फूंक दिए डेढ़ करोड़

पैट को पहले दो साल की इनसर्विस ट्रेनिंग डाइट से करवाई गई। इस प्रशिक्षण पर ही टीए, डीए और अन्य गतिविधियों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बाद में इस प्रशिक्षण को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि यह प्रशिक्षण एमसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए दोबारा इन शिक्षकों की दो साल की ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी सरकार की ओर से इन अध्यापकों के नियमितीकरण की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

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