47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा

नई दिल्ली— केंद्र की मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने डीए 50 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। इससे एचआरए 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हो जाएगा। भत्तों की संशोधित दरें पहली जुलाई से लागू होंगी। एचआरए और अन्य भत्तों पर उम्मीद लगाए बैठे करीब 47 लाख सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के इस फैसले से लाभ होगा। पेंशनर्ज को प्रति महीने 1000 रुपए का मेडिकल अलाउंस देने का फैसला लिया गया है। वेतन आयोग ने इसके लिए प्रति माह 500 रुपए की ही सिफारिश की थी। इस फैसले से केंद्र सरकार पर 30748 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी है। रेलवे से जुड़े 12 भत्तों पर अभी फैसला नहीं हो सका है। फिलहाल सभी सरकारी कर्मचारियों को पुराने ढांचे के तहत ही अलाउंस मिल रहे हैं। सभी कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। इस मसले पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को सुबह ही होनी थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी खुद विदेश दौरे से सुबह ही लौटे। ऐसे में इस मीटिंग को शाम को आयोजित किया गया।

एयर इंडिया के विनिवेश को हरी झंडी

बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में मोदी सरकार ने लगातार घाटे में चल रही एयर इंडिया के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया के विनिवेश की चर्चा कई दिनों से थी और इस बात का पहले से अनुमान था कि केंद्र इस बारे में जल्द ही फैसला लेने वाला है। उधर, रेलवे से जुड़े 12 भत्तों पर अभी फैसला नहीं हो सका है।

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