दवाओं को 71 करोड़ का बजट

NEWSशिमला— राज्य में इंदिरा गांधी निःशुल्क औषधि योजना के अंतर्गत मरीज़ों को 330 निःशुल्क दवाइयां तथा उपभोग्य वस्तुएं प्रदान करने के लिए 71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुधवार को शिमला में 632 करोड़ के स्वास्थ्य प्रोजेक्टों के शिलान्यास मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रूबेला-खसरा टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया है और 20 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 अगस्त से आरंभ किए गए इस अभियान के अंतर्गत  अभी तक 13 दिनों में 13 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अस्पतालों में बनने वाली मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य शाखाओं की स्थापना का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन शाखाओं में आपरेशन थियेटर, लेबर रूम, आईसीयू, न्यू बोर्न केयर यूनिट तथा प्रसवपूर्व व प्रसव उपरांत खंड स्तर पर बच्चों के लिए प्रारंभिक उपचार केंद्र बनेंगे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शाखाओं के अंतर्गत सात स्वास्थ्य संस्थानों में 550 बिस्तरों के लिए 112 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें डा. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज टांडा में 200 बिस्तर, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 100 बिस्तरों की सुविधा के अलावा नागरिक अस्पताल नूरपुर, डा. वाईएस परमार, नागरिक अस्पताल सुंदरनगर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर तथा सोलन प्रत्येक में 50 बिस्तरों की सुविधा होगी। बिलासपुर जिला के नागरिक अस्पताल घुमारवीं में 50 बिस्तरों के इंडोर खंड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बीच में ही उठकर चले गए

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कार्यक्रम के बीच में ही उठकर चले गए। हालांकि ये चर्चाएं थीं कि मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। चर्चा यह रही कि जब सांसद वीरेंद्र कश्यप स्वास्थ्य प्रोजेक्टों के लिए केंद्र सरकार व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को श्रेय दे रहे थे तो मुख्यमंत्री ने सीपीएस नंदलाल के कान में कुछ कहा और उसके बाद वह उठकर चले गए।

सभी सरकारों का योगदान…

मुख्यमंत्री ने बाद में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र में रही सभी सरकारों का योगदान रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकारों ने शिमला व टांडा मेडिकल कालेज के साथ-साथ नाहन व चंबा मेडिकल कालेज भी लाए। इसी उम्मीद के साथ कि केंद्र की एनडीए सरकार मदद करेगी। अब मोदी सरकार ने सहायता की है, इसके लिए वह आभार व्यक्त करते हैं।

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