एबीवीपी ने एडीएम का किया घेराव

युवा मतदाता जागरूक अभियान शुरू करने की मंजूरी न देने का किया विरोध

शिमला — शिमला शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शुरू किए जाने वाले युवा मतदाता जागरूक अभियान को मंजूरी न देने का एबीवीपी ने विरोध जताया। एबीवीपी ने अपना विरोध जताते हुए बुधवार को एडीएम का घेराव किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता एडीएम कार्यालय में घुस गए और एबीवीपी के जागरूकता अभियान को मंजूरी न देने का कारण भी जानना चाहा। छात्रों ने अपना विरोध जताया कि प्रदेश के युवाओं की मतदान में भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए एबीवीपी अपना जागरूकता अभियान शुरू कर रही है न कि किसी पार्टी विशेष का प्रचार-प्रसार करने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिमला महानगर मंत्री संजीव शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिमला महानगर इकाई ने 27 अक्तूबर से शिमला में युवा मतदाता जागरण अभियान के लिए मंगलवार को एडीएम शिमला द्वारा अनुमति लेने गए थे। जब छात्र पहले उनसे इस मामले पर मिले तो उन्होेंने अभियान को शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके बाद जब छात्र एक बार फिर उनसे इस मामले पर बात करने के लिए गए तो उन्होंने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसी के विरोध में एबीवीपी ने बुधवार को एडीएम का घेराव किया। हालांकि छात्रों द्वारा एडीएम का घेराव करने के बाद एबीवीपी के युवा मतदाता जागरूकता अभियान को मंजूरी प्रदान कर  दी है।  शिमला महानगर मंत्री संजीव शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद यह अभियान शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के कस्बे, गांव, चौराहों तक चलाने वाली है। यह युवा मतदाता जागरण अभियान प्रदेश कार्यकारणी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। शिमला नगर मंत्री संजीव शर्मा ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से युवा मतदाता को शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। शिमला नगर मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारी, अराजकता, व्यपारीकरण और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। इन्हीं सब मुद्दों पर एबीवीपी युवा मतदाताओं को जागरूक करेगी।

इन मुद्दों पर करेगी जागरूक

विद्यार्थी परिषद शिमला इकाई के कार्यकर्ता इस युवा मतदाता जागरण अभियान के माध्यम से जनता एवं युवा को अवगत एवं जागरूक करेंगे, जिसमें रूसा के अंतर्गत लागू सेमेस्टर प्रणाली बंद करवाना, छात्र संघ चुनाव बहाल, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करवाना, सस्ती एवं सुलभ शिक्षा प्रदान करवाना, युवाओं को अधिक रोजगार, स्वच्छ एवं पारदर्शी सरकार बनाना,  प्रदेश में फैले गुंडाराज और माफियाराज को खत्म करवाना, प्रदेश में चरमाई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल बनाने जैसे मुद्दों से अवगत करवाएगी।

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