कालेजों में पेपर, शिक्षक कर्मी इलेक्शन ड्यूटी पर

 शिमला— प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी ने रूसा परीक्षाओं पर पड़ रहे असर देखते हुए प्रशासन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष समस्या रखी है। विवि परीक्षा नियंत्रक ने निवार्चन अधिकारी को कालेजों से शिक्षकों ओर कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगने से रूसा परीक्षाएं करवाने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया है। प्रशासन ने मांग की है कि कालेजों  से कम संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी कम लगाई जाए। वर्तमान समय में प्रदेश के कालेजों से शिक्षकों के साथ-साथ कर्मचारियों की ड्यूटी भी चुनाव में लगा दी गई है। प्रदेश के कालेजों में आलम यह है आधे से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की चुनावी ड््यूटी होने के चलते कोलजों में चल रही रूसा की परीक्षाएं करवाने तक के लिए कर्मचारी कालेजों में नहीं हैं। अभी कालेजों में रूसा के तहत पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाआें में एक लाख के करीब छात्र प्रदेश भर में परीक्षाएं दे रहे हैं। इन परीक्षाओं के साथ ही पहले और तीसरे सेमेस्टर की रि-अपीयर परीक्षाएं भी हो रही हैं, जिसमें 60 हजार के करीब छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं। विवि तय समय के तहत ही परीक्षाएं करवा रहा है, जबकि चुनावी ड्यूटी में व्यस्त शिक्षक अब विवि से परीक्षाएं आगे करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षाओं की परीक्षा सामाग्री बंट जाने के बाद विवि के लिए परीक्षाओं की तिथि भी आगे कर पाना सभंव नहीं है। तिथि अगर बदली जाती है और कोई कालेज पहले तय तिथि पर ही प्रश्न पत्र खोल देते हैं, तो उससे विवि को करोड़ों का नुकसान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे गए पत्र में इन सभी समस्याओं से अवगत करवाया गया है।

यहां ड्यूटी के लिए कोई भी नहीं

प्रदेश भर के कालेजों से शिक्षकों और कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगी है, लेकिन कुछ कालेज ऐसे हैं, जिनसे प्रिंसिपल सहित सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी  लगा दी गई है। पूरा 100 फीसदी स्टाफ इन कालेजों से चुनाव में व्यस्त है और परीक्षाएं करवाने के लिए एक भी कर्मचारी नहीं रह गया है। इन कालेजों में सबसे अधिक परेशानी रूसा के तहत हो रही परीक्षाएं करवाने में आ रही है। परीक्षा नियंत्रक डा.जेएस नेगी ने बताया कि  प्रशासन ने कालेज शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी को लेकर मुख्य निवार्चन अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि कालेजों के शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी में कटौती की जाए।

25 फीसदी स्टाफ न चुनें

एचपीयू ने निवार्चन अधिकारी को लिखे पत्र में मांग की है कि आयोग प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करें कि कालेजों से कम संख्या में शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाए। 100 में सें 25 फीसदी स्टाफ को चुनावी ड्यूटी के लिए न चुना जाए।

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