पशु के इलाज को एक कॉल पर आएंगे डाक्टर

By: Oct 22nd, 2017 12:01 am

एंबुलेट्री सर्विसेज एट डोर स्टेप ऑफ फार्मर्ज स्कीम को मंजूरी, पशुपालन विभाग को 74 लाख का बजट जारी

शिमला  —  पशुपालन विभाग की ओर से प्रदेश में एंबुलेट्री सर्विसेज एट डोर स्टेप ऑफ फार्मर्ज स्कीम को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। अब इस योजना के तहत प्रदेश में पशुपालकों को अब घरद्वार ही पशुओं का उपचार करवाने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा मुहैया करवाने के लिए पशुपालन विभाग 108 एंबुलेंस की तर्ज पर ही पशुपालकों के लिए भी उनके घर तक एंबुलेंस सेवा देगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस योजना के लिए लाखों का बजट विभाग को दिया गया है। इस योजना के तहत मिली राशि से अब विभाग प्रदेश के तीन जिलों के लिए एंबुलेट्री वैन खरीदने की प्रक्रिया पूरा कर रहा है। अभी तक प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं को किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कई मीलों का सफर तय कर वेटरिनरी अस्पतालों तक ले जाना पड़ता है। इसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई मर्तबा समय पर इलाज न मिलने से पशुपालकों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में यह एंबुलेंस सुविधा पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। पशुओं में संक्रमित और अन्य मौसमी गंभीर रोगों के फैलने की सुरत में एक फोन कॉल के माध्यम से पशुपालकों को डाक्टरों की सुविधा उनके द्वार पर उपलब्ध होगी। योजना के तहत इस एंबुलेट्री सुविधा के लिए 108 की ही तरह एक कॉल सेंटर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हालांकि विभाग की योजना में दस एंबुलेट्री वैन्स लेने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन अभी केवल तीन गाडि़यां ही इस योजना के तहत मंजूर हुए बजट से खरीदी जाएंगी।

लाखों किसानों को मिलेगा लाभ

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में या पशु की गंभीर बीमारी में पशुपालक कॉल सेंटर में कॉल कर एंबुलेंस सुविधा के लिए बात कर सकेंगे। कॉल सेंटर पर फोन आने के बाद संबंधित क्षेत्र में तैनात एंबुलेट्री सुविधा को वेटरिनरी आफिसर और फार्मासिस्ट के साथ पशुपालक के घर इलाज सुविधा के लिए भेजा जाएगा। यह एंबुलेंस वैन आधुनिक उपकरणों से लैस होगी। विशेषज्ञों की टीम सभी तरह के टेस्ट और औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी कर उसी तरह का उपचार पशुओं को देंगे। पशुपालन विभाग की इस योजना से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। बहरहाल, अब इस योजना को मंजूरी मिलने से प्रदेश के पशुपालकों को लाभ मिलेगा।


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