सीएम आफिस में सेवा विस्तार पाए अफसर हटाए जाएं

By: Oct 23rd, 2017 12:06 am

शिमला – भाजपा ने चुनाव के बहाने मुख्यमंत्री कार्यालय पर निशाना साधा है। पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सेवा विस्तार पाए हुए अधिकारी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं इन कार्यालयों का इस्तेमाल पार्टी कार्यों के लिए किया जा रहा है। हिमाचल भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पदों से हटाया जाए, जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार व पुनर्रोजगार दिया है। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को कांग्रेस कार्यालय बना दिया गया है, जिसका दुरुपयोग विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए किया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री के सरकारी अवास ओकओवर को भी पार्टी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस प्रचारकों को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके सरकारी आवास का दुरुपयोग चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है, इसलिए सेवा विस्तार पाए तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों को यहां से हटाया जाए। भाजपा ने इस बात पर भी कड़ा विरोध जताया है कि काफी समय से कांग्रेस सरकार के लिए कार्य कर रहे एक व्यक्ति को ओकओवर में ठहराया गया है। इस व्यक्ति को सरकार ने दिल्ली में तैनात किया था और लाखों की मासिक पगार दी जा रही है तथा पिछले कुछ समय से इसे ओकओवर में ठहराया गया है। भाजपा ने इसे पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण एवं आपत्तिजनक करार दिया है। इसके साथ पार्टी ने मंडी जिला के लोक निर्माण मंडल में एक अधिकारी की कांग्रेस की मदद करने की शिकायत की है। भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक एचएन कश्यप ने लिखित रूप में भेजी शिकायत में कहा है कि लोक निर्माण विभाग के गोहर डिवीजन में तैनात एक अधिकारी, जो सेवा विस्तार पर चल रहे हैं, सीधे तौर से कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में कार्य कर रहे हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त अधिकारी कांग्रेस प्रत्याशी के सहपाठी बताए रहे हैं, जो सीधे तौर से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कार्य कर रहे हैं। पार्टी ने निवेदन किया है कि  उक्त अधिकारी तुरंत उनके पद से भारमुक्त किया जाए और वहां पर किसी अन्य सरकारी अधिकारी की तैनाती की जाए, ताकि उस क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकें।


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