हिमाचल में पेट्रोल-डीजल सस्ते

वीरभद्र कैबिनेट ने घटाया वैट; प्रति लीटर बचेंगे 50 पैसे, धार्मिक संगठनों को सरप्लस जमीन बेचने की अनुमति

शिमला— वीरभद्र सिंह मंत्रिमंडल ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों को कुछ राहत देते हुए पेट्रोल व डीजल की कीमतों में एक फीसदी वैट कम करने का निर्णय लिया है। इससे पेट्रोल करीब 50 पैसे और डीजल 47 पैसे सस्ता हो जाएगा। यानी लोगों को प्रति लीटर अठन्नी का फायदा होगा। दूसरे बड़े फैसले के तहत मंत्रिमंडल की बैठक में धार्मिक संगठनों को मिली सरप्लस जमीन बेचने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग समेत कुछ अन्य धार्मिक संगठनों ने सरकार से उन्हें दान में मिली फालतू जमीन को बेचने की अनुमति मांगी थी। पिछली कैबिनेट बैठक में इस मामले पर मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य असहमत थे, मगर मंगलवार को यह फैसला ले लिया गया। बैठक में मात्र चार मंत्री थे, जिनमें विद्या स्टोक्स, मुकेश अग्निहोत्री, धनीराम शांडिल और प्रकाश चौधरी शामिल रहे। दरअसल, मंत्रिमंडल की बैठक नौ अक्तूबर को प्रस्तावित थी, मगर इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में मंगलवार को ही सुबह 7.30 बजे सभी मंत्रिमंडल सहयोगियों को इत्तला दी गई कि मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हों, मगर अन्य मंत्रियों ने चुनाव क्षेत्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते बैठक में न आने का हवाला दिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि जिन धार्मिक संस्थानों ने अपनी अतिरिक्त भूमि को बेचने, उपहार में देने या अन्य माध्यम से इसका निपटारा करने की छूट प्राप्त की है, वे यह भूमि प्रदेश मुजारियत एवं कानून सुधार अधिनियम के तहत परिभाषित कृषक को ही हस्तांतरित कर सकें। बैठक में प्रदेश के दूर-दराज, सुविधा रहित अथवा कम सुविधा वाले क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किन्नौर तथा लाहुल-स्पीति को छोड़कर सभी 10 जिलों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां क्रियाशील बनाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया का समय कम करने के लिए प्रायोगिक आधार पर शिमला शहर में दो मोटरसाइकिल एंबुलेंस आरंभ करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष तौर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को क्रियाशील बनाने तथा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के पद भरने का निर्णय लिया गया। आयोग के अध्यक्ष के लिए न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जगदीश भल्ला तथा सदस्य के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष केएस तोमर का नाम प्रस्तावित किया गया। इस संबंध में राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। बैठक में शिमला जिला के रामपुरी मेले तथा ऊना जिला के हरोली उत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने श्री नैनादेवी जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घवांडल को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने को मंजूरी दी। बैठक में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लंज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, ऊना के लोहारा (चन्नी देवी) में तीन पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, कुल्लू के बंजार की ग्राम पंचायत शिल्ही में दो पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, बिलासपुर की पंचायत धौण-कोठी के बल्हो तथा लूहणू कनैता में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, रोहडू की ग्राम पंचायत सीमा (रनताड़ी) के स्वास्थ्य उपकेंद्र बारटु को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सोलन की ग्राम पंचायत मांगल के स्वास्थ्य उपकेंद्र बाग्गा को आवश्यक पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा रामपुर तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जन संपर्क विभाग में उप संपादक काएक पद तथा आशुटंकक के चार पद, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में एक पद पंजीयक, पंचायती राज विभाग में पंचायत निरीक्षक का एक पद सृजित करने तथा शेष छह जिलों में कोषाधिकारी का एक-एक पद सृजित व भरने को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने सोलन के दाड़लाघाट में उपकोषागार खोलने तथा कोषागार, लेखा व लाटरी विभाग में पांच पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा मंडी तथा कुल्लू जिला के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए इन जिलों के अनेक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वाली में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्मित करने, रामपुर के देलठ में लोक निर्माण विभाग के नए अतिथि गृह के निर्माण, सोलन की अर्की तहसील के सायरी में नया पुलिस थाना खोलने तथा मंडी की सरकाघाट तहसील के बलद्वाड़ा स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। बैठक में सरकाघाट के भदरोता में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

‘दिव्य हिमाचल’ ने मानवाधिकार आयोग पर किया था खुलासा

‘दिव्य हिमाचल’ ने राज्यपाल द्वारा मानवाधिकार आयोग को क्रियाशील करने की अनुमति का पहले ही खुलासा कर दिया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार ने मंत्रिमंडल की यह बैठक आनन-फानन में बुलाई ही इसलिए, ताकि मानवाधिकार आयोग को क्रियाशील करने के साथ-साथ इसमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष केएस तोमर को बतौर सदस्य लगाने पर सहमति ले ली जाए। इसके अलावा धार्मिक संगठनों को दान में मिली सरप्लस जमीन को बेचने की अनुमति भी बैठक का मुख्य मुद्दा था।

तीन क्लर्कों पर सरकार मेहरबान

स्काउट एंड गाइड में कार्यरत तीन क्लर्कों को सरकार ने नियमों को दरकिनार करते हुए शिक्षा विभाग में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी है।

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