आधार से जुड़ी लापरवाही

मनीषा चंदराणा (ई-मेल के मार्फत)

शैक्षिक संस्थानों समेत केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की तकरीबन 210 वेबसाइटों पर आधार से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक कर देने की बात सामने आई है। जनता की सूचना के लिए ये जानकारियां सार्वजनिक किए जाने की बात कही जा रही है। आधार से जुड़ी सभी जानकारियां गुप्त ही होनी चाहिएं। एक व्यक्ति की जानकारी का दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए। इस तरह इस की गोपनीयता जरूरी है। जनता को सूचना देने के लिए निजी जानकारी सार्वजनिक करना गलत है। साइबर क्राइम करने वाले व्यवस्था में गलतियां खोजते ही रहते हैं। ऐसे में उन्हें बिना कोई मेहनत किए लोगों की जानकारी मिल रही है, तो वे उसका गलत ही उपयोग कर उन्हें परेशान करेंगे। इससे होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। व्यक्ति के निजता के अधिकार के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक निर्णय देते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी किसी को देनी है या नहीं देनी है, वह पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। उसके लिए उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। देश का सर्वोच्च न्यायालय निजी जानकारी के बारे में बहुत सचेत है, लेकिन आधार से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने वाली वेबसाइटें व्यक्तियों की निजी जानकारी के बारे में लापरवाह हैं।

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