केंद्र ने हिमाचल से मांगी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रोड खस्ताहाल

 शिमला — प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनने वाली सड़कों  का हिमाचल में सही रखरखाव नहीं किया जा रहा। नेशनल क्वालिटी मानिटर्स  (एनक्यूएम) ने अपनी जांच के दौरान कई सड़कों को असंतोषजनक पाया है। एनक्यूएम  ने हिमाचल  में जांची सड़कों में से करीब 36 फीसदी सड़कों के रख-रखाव पर असंतोष जताया है। ऐसे में अब मंत्रालय ने इसके लिए उठाए गए कदमों को लेकर हिमाचल से रिपोर्ट मांगी है। पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों का पांच साल तक रख-रखाव इनको बनाने वाले ठेकेदारों को करना होता है। लेकिन हिमाचल में इन सड़कों का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा। एनक्यूएम ने बीते पांच सालों में ( अप्रैल 2014 से जुलाई 2017 ) तक  हिमाचल में 354 सड़कों  के मैंटीनेंस वर्क को जांचा और इनमें से 36.26 फीसदी सड़कों को असंतोषजनक पाया गया। केंद्रीय नीति आयोग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को सख्त हिदायतें दे रखी हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का रख-रखाव उचित तरीके से किया जाए। इन सड़कों की जांच के लिए  एनक्यूएम  का प्रावधान किया गया है , जो कि समय-समय पर इन सड़कों को जांचते हैं।  सड़कों को  तीन वर्गों में बांटा जाता है। इनमें एक वर्ग एस यानी संतोषजनक का है,   दूसरा वर्ग एसआरआई यानी संषोजनक, लेकिन सुधार की जरुरत वाली है। तीसरा वर्ग असंतोषजनक का है, जो कि जांच में किसी भी तरह से सही नहीं पाई गई।

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