हिमाचल के किसान भी जाएंगे संसद घेरने

शिमला- हिमाचल किसान सभा की राज्याध्यक्ष डा. कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक दिवसीय विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर प्रदेश इकाई भी 20-21 नवंबर को संसद घेराव में हिस्सा लेगी। उन्होंने बताया कि प्रो. स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा किसानों की कर्ज माफी की मांगों को लेकर दो दिन तक देशभर से 180 किसान संगठन संसद का घेराव करेंगे। हिमाचल से भी सैकड़ों किसान इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। दो दिन तक संसद के इस घेराव में देशभर से एक लाख से अधिक किसान पहुंचेंगे तथा केंद्र सरकार पर किसानों के पक्ष में नीति बनाने के लिए दबाव बनाएंगे। हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने कहा कि आज मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं, जबकि जनता अच्छे दिनों की तलाश में ही भटक रही है। इन तीन सालों में किसानों की आत्महत्याओं की दर में बढ़ोतरी ही हुई है। किसानों पर संकट और ज्यादा गहराया है, नौजवानों को नए रोजगार मिलने की उम्मीद नहीं है और नोटबंदी के चलते 70 लाख नौकरियां भी छिन गई हैं। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश लगातार घटाया जा रहा है तथा भूमि को गैर-कृषि कार्यों के लिए कारपोरेट घरानों को कौडि़यों के भाव दिया जा रहा है, जबकि लघु एवं सीमांत किसानों को जमीन से बेदखल करने की साजिशें रची जा रही हैं। श्री सिंघा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी यहां पर किसानों की बेदखली का अभियान शुरू किया था, जिसका खामियाजा छोटे व दलित किसानों को भुगतना पड़ा, जिनके लाखों पेड़ काटे गए और बिजली व पानी के कनेक्शन काटे गए। इसलिए किसानों को हमेशा ही संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। बैठक में सिरमौर से रमेश वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, कांगड़ा से सतपाल, कुल्लू से नारायण चौहान, पूर्ण चंद, डा. ओंकार शाद, गीता राम, ऊना से विजय शर्मा, सोलन से प्यारे लाल वर्मा, शिमला से सत्यवान पुंडीर, देवकीनंद, जयशिव ठाकुर, प्रेम कायथ, दयाल सिंह, प्रो. राजेंद्र चौहान ने भी हिस्सा लिया।

मजबूत हो संगठन

हिमाचल किसान सभा की राज्याध्यक्ष डा. कुलदीप सिंह तंवर  ने विभिन्न जिलों से आए सदस्यों से आह्वान किया कि प्रदेश में किसान सभा को मजबूत करते हुए गांव व पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाए। इस दिशा में 13-14 दिसंबर को चंडीगढ़ में किसान सभा की राज्य, जिला एवं खंड कमेटियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से भी किसान सभा का नेतृत्त्व हिस्सा लेगा।

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