300 करोड़ का कर्ज लेगा हिमाचल

चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा पैसा

शिमला— सभी अटकलों को दूर रखते हुए हिमाचल सरकार ने 300 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी कर ली है। बाकायदा चुनाव आयोग ने सरकार को इस लोन की मंजूरी दे दी है। लोन के एवज में सरकार की प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी जाएंगी। 300 करोड़ रुपए की इस राशि से विकास के काम किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा.श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए लोन जरूरी है। कुछ मामले अभी निपटाए जाने हैं, जिसके लिए पैसा चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग से  मंजूरी ली गई है। माना जा रहा था कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार ऋण नहीं लेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने भी सरकार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग और अधिकारी समिति की सिफारिश पर लोन लेने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 10 साल की अवधि के साथ 300 करोड़ रुपए की राशि के लिए नीलामी के माध्यम से दिनांकित प्रतिभूतियों को बेचने की पेशकश की है। ये प्रतिभूतियां कम से कम 10000 रुपए की न्यूनतम राशि तथा उसके बाद 10000 रुपए के गुणांक के आधार पर जारी की जाएंगी। जानकारी के अनुसार नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने मुंबई कार्यालय में 21 नवंबरको की जाएगी और यह कई मूल्य प्रारूप के अंतर्गत मुनाफा आधारित होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करेगा। प्रदेश में चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले भी सरकार ने 700 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यह राशि तब कर्मचारियों का बकाया निपटाने के लिए ली गई थी। इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गई, जिस दौरान ऋण नहीं लिया जा सका। मतदान के बाद अब 300 करोड़ रुपए का ऋण लिया जा रहा है। बताया जाता है कि कुछ केंन्द्रीय योजनाएं, जिनको मंजूरी मिली है, में हिस्सेदारी डालने के साथ कुछ और देयताएं भी सरकार को निपटानी हैं। प्रदेश सरकार पर 45 हजार करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण बोझ है, जोकि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव के बाद जो भी सरकार प्रदेश में आएगी, उसे भी फिलहाल ऋण लेकर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां आर्थिक संसाधन इतनी जल्दी नहीं जुटाए जा सकते।

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