अवैध शराब बेची तो होगी कड़ी कार्रवाई

कैथल— हरियाणा के स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के मंत्री अनिल विज ने कहा कि शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध खुर्दों व घरों में शराब की बिक्री रोकने के लिए रेड करने के साथ-साथ जिन ठेकेदारों से शराब की सप्लाई होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में शराब के ठेके भी सील करने के आदेश दिए। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढील किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। अनिल विज ने यह निर्देश आज लघु सचिवालय स्थित सभाकक्ष में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण युवा विकास मंडल क्योड़क के प्रदीप कुमार व अन्य लोगों की अवैध शराब की बिक्री की शिकायत की सुनवाई करते हुए दिए। अनिल विज ने बैठक में गांव प्यौदा के जसबीर सिंह पुत्र रामचंद्र ने शिकायत की थी कि कैथल शहर में केबल आपरेटरों द्वारा अवैध तरीके से बिना अनुमति के स्ट्रीट लाइट के खंभों पर केबल टीवी की तारें लगाई गई हैं। हवा से तारें टूटने के कारण रास्ते में चलने वाले लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बनती है। इस मामले में एसडीएम कैथल कमलप्रीत कौर ने मामले की जांच की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नगर की सभी केबल की तारें खंभों से हटाई जाएं, यदि फिर भी किसी क्षेत्र में ये तारे लगी हैं तो मामले की रिपोर्ट कष्ट निवारण समिति के दो सदस्य देंगे। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के मंत्री ने गांव करोड़ा के  रामफल पुत्र  सिंगारा राम की शिकायत, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र विकास की 23 जनवरी, 2017 को गांव में बिटोड़े में जलाकर मारने का मामला बताया था। इस मामले की जांच को तत्परता से करने तथा शक के दायरे में आने वाले लोगों का नारको टेस्ट व अन्य वैज्ञानिक टेस्ट करवाने के आदेश दिए। इनकी तक्सीम इंतकाल के साथ-साथ निशानदेही भी राजस्व विभाग द्वारा कर दी गई है। बैठक में विधायक कुलवंत बाजीगर, दिनेश कौशिक, पूर्व विधायक बनारसी, उपायुक्त सुनीता वर्मा,आस्था मोदी,कैप्टन शक्ति सिंह, कमलप्रीत कौर, जगदीप सिंह, सुरेंद्र पाल, सुशील कुमार, सुखविंद्र कौर, संयम गर्ग, हैरतजीत कौर, रामकुमार, तरुण सैणी, सतीश गौतम, आरके तेवतिया,सुभाष हजवाना, रणधीर गोलन, राजपाल तंवर, रामपाल राणा, श्याम सूंदर बंसल, राजेंद्र सलेटी, अरुण सर्राफ, सतीश शर्मा, मारुति शर्मा, पाला राम सैणी, सरदार हरपाल सिंह, अशोक ढांड कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्य के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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