पूर्व मंत्री के होटल की निशानदेही

एनजीटी के आदेशों पर प्रशासन ने मनाली में पूरी की डिमार्केशन प्रक्रिया

कुल्लू— मनाली में गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के बाद भाजपा के एक पूर्व मंत्री के होटल की निशानदेही की गई। गौर हो पूर्व मंत्री ने सत्ता में होते हुए नियमों को दरकिनार कर सरकारी भूमि पर ही सड़क निकाल दी थी। वहीं अब यह भूमि फोरलेन में आ रही है। मनाली के एसडीएम एचआर बेरवा ने बताया कि जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में प्रशासन द्वारा गुरुवार दोपहर को पूर्व मंत्री द्वारा बनाए गए होटल की निशानदेही की गई। प्रशासन की ओर से एसडीएम मनाली तथा पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मनाली प्रशासन द्वारा एनजीटी से मिले आदेशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई  है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने होटल के नक्शे के हिसाब से जमीन की निशानदेही की और उसकी रिपोर्ट तैयार की। वहीं, प्रशासन होटल का पूरा रिकार्ड बनाकर शुक्रवार सुबह एनजीटी में पेश करेगा। इस निशानदेही के लिए डीएफओ नीरज चड्ढा, तहसीलदार हरीश शर्मा और नायब तहसीलदार किशोर भी मौके पर मौजूद रहे। गौर रहे कि होटल निर्माण के दौरान वन भूमि पर रास्ता बनाए जाने की शिकायत  एनजीटी के समक्ष की गई थी और पहले से ही मनाली में अवैध निर्माण पर एनजीटी सख्त है। इस होटल की पहले भी निशानदेही हो चुकी है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने एसडीएम मनाली से दोबारा नाप-नपाई कर रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि दिव्य हिमाचल इसका खुलासा पहले भी कर चुका है। गौर रहे कि पूर्व मंत्री ने अपना यह होटल अपनी पत्नी के नाम कर रखा है, जिसके चलते वन और लोक निर्माण विभाग ने पहले भी इस भूमि की निशानदेही की है।  अब एनजीटी के अधिकारियों ने भी मनाली में डेरा डाल कर रखा हुआ है।

अब मनाली के होटलों की चैकिंग

अब कसोल के बाद जिला प्रशासन ने होटलों की छानबीन करने के लिए मनाली का रुख कर लिया है। उपायुक्त कुल्लू युनूस ने बताया कि अब मनाली में होटलों की रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी, ताकि प्रशासन को भी होटलों की रजिस्ट्रेशन के सही आंकड़े मिलें।

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