वैश्वीकरण से पिंड छुड़ाती दुनिया

डा. भरत झुनझुनवाला

लेखक, आर्थिक विश्लेषक एवं टिप्पणीकार हैं

डब्ल्यूटीओ के विस्तार की दूसरी संभावना ई-कॉमर्स की है, जैसे आज आप चीन की किसी कंपनी को ऑनलाइन ऑर्डर देकर माल मंगवा सकते हैं। इस व्यापार को सुनियोजित करने के लिए कोई वैश्विक कानून नहीं है। हाल में हुई डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय वार्ता में इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई, जो बताता है कि दुनिया के लोग डब्ल्यूटीओ से परेशान हो गए हैं और अब वैश्वीकरण से पीछे हट रहे हैं…

1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का गठन हुआ था। उस समय भारत में डब्ल्यूटीओ का भारी विरोध हुआ था, विशेषकर लेफ्ट पार्टियों एवं स्वदेशी जागरण मंच द्वारा। तमाम विद्वानों का आकलन था कि डब्ल्यूटीओ से जुड़ने पर हमारे उद्योगों का सफाया हो जाएगा और हम आर्थिक दासता के नए दलदल मे फंस जाएंगे। ये भय सही सिद्ध हुए हैं। बीते 20 सालों में भारत की यूपीए तथा एनडीए सरकारों ने डब्ल्यूटीओ की छत्रछाया तले वैश्वीकरण को पुरजोर बढ़ाया है, लेकिन इससे न हमें और न ही दुनिया के दूसरे लोगों को वांछित लाभ मिले हैं। अब इससे वापसी हो रही है। प्रमाण डब्ल्यूटीओ की हाल में संपन्न हुई मंत्रिस्तरीय सभा का फुस्स होना है। वर्तमान सभा को समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। डब्ल्यूटीओ के बनने के पहले हर देश की अपनी पेटेंट व्यवस्था थी। ‘पेटेंट’ कानून में बौद्धिक संपदा का संरक्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा आविष्कार की गई वस्तु का दूसरा व्यक्ति द्वारा डुप्लीकेट बनाने पर पेटेंट कानून में रोक रहती है। डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद हमारे पेटेंट कानून को बदलकर वैश्विक नियमों के अनुसार बनाया गया। पूर्व में हमें छूट थी कि दूसरे द्वारा किए गए आविष्कार का हम डुप्लीकेट बना सकते थे, यदि हम किसी दूसरी उत्पादन प्रक्रिया (प्रोसेस) से उसी माल को बनाएं। डब्ल्यूटीओ के बाद यह छूट समाप्त हो गई है, इसलिए विश्व व्यापार संगठन हमारे लिए हानिप्रद रहा है।

डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत दूसरी प्रमुख व्यवस्था उच्चतम आयात करो के निर्धारण की है। पूर्व में हर देश अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी वस्तु पर मनचाही दर से आयात कर वसूल सकता था। जैसे हम आयातित कारों पर 200 प्रतिशत तक वसूल करते थे। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आयात करों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। इससे अपने देश में चीन का माल भारी मात्रा में प्रवेश करने करने लगा है और घरेलू उद्यमियों को नुकसान हुआ। डब्ल्यूटीओ के इन नुकसानदेह प्रभावों का परिणाम है कि सब दुनिया के देश डब्ल्यूटीओ का और विस्तार नहीं करना चाहते हैं। यह शुभ संकेत है कि दुनिया भर के तमाम प्रभावित देशों ने अब वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को समझना शुरू कर दिया है। इससे भी सकारात्मक यह कि इन देशों ने इन तमाम प्रभावों को समझते हुए अपनी भविष्य की रणनीति भी स्पष्ट कर ली है। इस समय डब्ल्यूटीओ के विस्तार की कई संभावनाएं थीं। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के दायरे में माल का व्यापार आता है, जैसे गेहूं, कार तथा मशीनों का। सेवाओं का व्यापार डब्ल्यूटीओ के बाहर है जैसे सॉफ्टवेयर, अनुवाद, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, स्वास्थ्य पर्यटन इत्यादि। डब्ल्यूटीओ के विस्तार की दूसरी संभावना ई-कॉमर्स की जैसे आज आप चीन की किसी कंपनी को ऑनलाइन ऑर्डर देकर माल मंगवा सकते हैं। इस व्यापार को सुनियोजित करने के लिए कोई वैश्विक कानून नहीं है। हाल में हुई डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय वार्ता में इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई, जो बताता है कि दुनिया के लोग डब्ल्यूटीओ से परेशान हो गए हैं और अब वैश्वीकरण से पीछे हट रहे हैं।

वैश्वीकरण का विस्तार तथा इससे पीछे हटना इतिहास में बार-बार होता रहा है। अपने ही 400 वर्ष पुराने इतिहास का स्मरण करें। भारत पर मुगलों का शासन था। अरब सागर के दस्युओं द्वारा हमारे जहाजों को लूटा जा रहा था। ऐसे में ब्रिटिश व्यापारियों ने मुगल शासकों को प्रस्ताव दिया कि यदि उन्हें भारत में खुलकर व्यापार करने की छूट दी जाए, तो शुल्क के रूप में वे भारतीय जहाजों को समुद्री सुरक्षा उपलब्ध करा देंगे। ब्रिटिश व्यापारियों की नाविक सेना हमारी तुलना में ताकतवर थी और वे दुस्युओं के सामने झुकते नहीं थे। हमारे मुगल शासकों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बस भारत का वैश्वीकरण हो गया। ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने पैर पसारे। समय क्रम में हमारे तमाम राजाओं ने स्वेच्छा से ब्रिटिश लोगों को अपनी संप्रभुता दे दी। उन्होंने आकलन किया कि ब्रिटिश शासन के नीचे द्वितीय स्तर पर भागीदार बने रहना उनके लिए लाभदायक रहेगा। कमोबेश देश की जनता ने भी ब्रिटिश शासकों का स्वागत किया। राजस्थान के डूंगरपुर के आदिवासियों ने बताया कि घरेलू राजाओं के आततायी व्यवहार से बचने को वे अजमेर की ब्रिटिश प्रेजिडेंसी को भाग जाते थे। आज डब्ल्यूटीओ द्वारा वैश्वीकरण उसी प्रकार लागू किया जा रहा है जैसे ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में लागू किया गया था।

ब्रिटिश माल को भारत में न्यून आयात कर पर प्रवेश करने की छूट दी गई थी, जैसा कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत चीन के माल को भारत में न्यून आयात कर पर प्रवेश करने की छूट है। ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में निवेश किया जैसा कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। भारत के घरेलू कानूनों को ब्रिटिश कानूनों के अनुसार बदला गया जैसे आज हमने अपने पेटेंट कानून के बदले डब्ल्यूटीओ के अनुरूप बदल दिया है। समय क्रम में भारतीयों ने पाया कि उनके द्वारा स्वेच्छा से ब्रिटिश शासकों को हस्तांतरित की गई स्वतंत्रता का प्रभाव विपरीत पड़ रहा है। तब देश ने लाजपत राय और महात्मा गांधी ेके नेतृत्व में उस वैश्वीकरण को चुनौती दी। पूरे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन छिड़ गया।

हमारे राजाओं द्वारा ब्रिटिश शासकों के साथ की गई संधियों का कोई अर्थ नहीं रह गया। अंत में भारत वैश्वीकरण के फंदे से बाहर निकला, जिसे हमारे शासकों ने स्वेच्छा से अपने गले में हीरे का हार समझ कर डाल लिया था। इसी प्रकार की वैश्वीकरण से वापसी आज विश्व व्यापार संगठनकी मंत्रिस्तरीय सभा में दिखती है। अंततः वैश्वीकरण तब टिकेगा, जब किसी देश के लोगों को यह लाभप्रद दिखेगा। जब शासक जनता के हितों के विरुद्ध वैश्वीकरण को अपनाते हैं, तो जनता उस देश के शासकों को उखाड़ फेंकती है, जैसे हमारे शासकों द्वारा ब्रिटिश शासकों को सौंपी गई संप्रभुता को हमारी जनता ने उखाड़ फेंका था। हर हाल में अंतिम संप्रभुता जनता की होती है। अतः वैश्वीकरण से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि शासकों द्वारा लागू किए गए वैश्वीकरण के लाभ-हानि का स्वतंत्र आकलन करके जनता को बताया जाए, जिस प्रकार लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव का आकलन कर जनता को जागृत किया। देश के बुद्धिजीवियों की विशेष रूप से यह जिम्मेदारी बनती है कि वैश्वीकरण के लाभ-हानि का सही ब्यौरा जनता को बताएं।

उदाहरणतः आज हमारी सरकार चीन से आयात किए जा रहे माल के विरुद्ध कदम उठाने को तैयार नहीं है, परंतु जनता कहने लगी है कि इसे रोका जाना चाहिए। आने वाले समय में हम वैश्वीकरण से पीछे हटेंगे, चूंकि इससे आम आदमी के रोजगार का भक्षण हो रहा है। उसे चीन में बना सस्ता माल उपलब्ध है, परंतु उसे खरीदने के लिए जेब में पैसा नहीं है। वैश्वीकरण का लाभ आज हमारी बड़ी कंपनियों और मध्यम वर्ग मात्र को हो रहा है। जैसे-जैसे जनता को यह वास्तविकता समझ में आएगी, हमारे नेताओं को वैश्वीकरण से पीछे हटना ही होगा। इसी क्रम में हमें मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों की विफलता को शीघ्र स्वीकार कर अपने घरेलू उद्यमियों को बढ़ावा देना चाहिए।

ई-मेल : bharatjj@gmail.com

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