हरियाणा के 150 कंपनियों से एमओयू

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, दुबई की कंपनी भी हरियाणा के साथ मिलाएगी हाथ

चंडीगढ़— हरियाणा में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। उद्योग समूहों के साथ बैठकें की गई हैं और अब तक लगभग 150 बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं, जिनके द्वारा लगभग 86 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। इसके साथ-साथ नारनौल में 1100 एकड़ भूमि पर लोजिस्टिक हब भी विकसित किया जाएगा। इसमें निवेश के लिए दुबई की एक कंपनी ने भी अपनी इच्छा जताई है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश हो, इसके लिए नई उद्योग नीति को लागू किया गया है। उद्योग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया है तथा उद्योग स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियां एक छत्त के नीचे ही दी जा रही हैं। इसके साथ-साथ उद्योग समूहों को अनेक प्रकार की रियायतें भी दी गई हैं, ताकि वे हरियाणा में अपने उद्योग स्थापित करें और यहां के युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध हो सके। मनोहर लाल ने कहा कि वे अब तक 20 जिलों में दो दिवसीय प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। भिवानी और कुरुक्षेत्र जिलों को इस माह में कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 3600 घोषणा की गई है, जिनमें से 2750 घोषणा पूर्ण हो चुकी हैं। इस मौके पर सुभाष बराला, डा. हरदीप सिंह, दीपक सहारण, धीरज सेतिया, डा. जेके आभीर, वेद फुलां, बाला चौधरी, भारत भूषण, डा. राम मेहता, कंवल चौधरी, महेश शर्मा आदि उपस्थित थे।

हरियाणा में ई-चालानिंग 

हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की ओवरलोडिंग रोकने के लिए  ई-चालानिंग के माध्यम से परिवहन विभाग के साथ प्रशासन के अन्य विभागों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब उपायुक्त द्वारा जिला स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों को भी ओवरलोड भारी वाहनों के चालान के लिए अधिकृत किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख स्थानों पर ई-चालान पोस्ट स्थापित होंगी, जिन पर भारी वाहनों में लगे सामान की जांच के लिए भार तोलने हेतु कांटे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ई-चालानिंग के लिए मनोनीत अधिकारियों के मोबाइल पर ई-चालान ऐप डाउनलोड किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को उसका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। वाहनों के भार का निरीक्षण करेंगे और अधिकृत मात्रा से ज्यादा भार लोड होने पर न केवल ई-चालानिंग से मौके पर ही चालान की राशि और जुर्माना राशि वसूल की जाएगी, बल्कि वाहन में लोड किए गए क्षमता से अधिक भार को भी उतरवाया जाएगा।

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