अब कालेज करेंगे गांवों का विकास

बिलासपुर— केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर के गांवों के विकास के लिए पहली दफा यूनिवर्सिटीज हायर की जाएंगी, जिसमें देश भर की यूनिवर्सिटीज अपने-अपने जिला के गांवों में जाकर उनकी समस्या विकास के लिए प्रत्येक कार्य करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतम शिक्षा विभाग के तत्त्वावधान से उन्नत भारत अभियान शुरू किया गया है। इस उन्नत भारत अभियान योजना के तहत पूरे भारत की यूनिवर्सिटी, शिक्षा संस्थान व अन्य शिक्षा स्तर के कालेज उन्नत भारत मिशन योजना में कार्य करेंगे। यह योजना पहली बार भारत में शुरू की गई है। इससे पहले यह योजना विदेशों में शुरू हुई थी। इस दौरान इस योजना का सफल परिणाम देखकर भारत सरकार ने योजना लांच की है। खबर की पूष्टि जिला परियोजना अधिकारी बिलासपुर सुभाष गौतम ने की। उन्नत भारत योजना में देश भर की यूनिवर्सिटीज अपने-अपने राज्यों में इसके लिए आवेदन भी कर सकती हैं, जिसमें संबंधित विभाग इस योजना में कार्य करने के लिए बताएगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के लिए भारत सरकार खुद अपने स्तर पर यूनिवर्सिटीज का चयन करेगी, लेकिन अगर कोई इस योजना के साथ जुड़कर कार्य करना चाहता है, तो वह प्रदेश सरकार को आवेदन लिख सकता है। इस दौरान अंत में चयनित यूनिवर्सिटीज को बाकायदा भारत सरकार द्वारा इस योजना में कार्य करने के लिए टे्रनिंग दी जाएगी। इस योजना में यूनिवर्सिटीज को अपने-अपने जिला के गांवों में जाकर गांव का विकास, गांव की समस्या, समस्या का निपटरा व अन्य कई समस्याओं के बारे विचार-विमर्श करना होगा। भारत सरकार चयनित यूनिवर्सिटीज को यह भी पावर देगी कि वे अपने स्तर पर उन गांवों की समस्याएं  हल करें। इस दौरान अगर उन्हें किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग चाहिए, तो भारत सरकार उनकी मदद करेगी। भारत सरकार गांव के विकास के लिए कार्य करेगी।

2020 तक का टारगेट

नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया है कि इस योजना में कोई भी विशेष वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, परंतु अगर गांव में कोई समस्या यानी शौचालय, गांव का विकास व अन्य कई समस्याओं को संबंधित योजना के साथ जोड़कर उसे वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को वचनबद्ध बनाने के लिए एक टारगेट भी फिक्स किया है, जिसमें सरकार ने 2020 तक यह योजना पूरी करने की ठानी है, जिसमें वह पूर्ण रूप से हरेक गांव की समस्या हल करेगी। यूनिवर्सिटीज गांव में जाकर उनसे गांव के विकास के लिए भी विचार-विमर्श करेंगी। फिर जाकर वे भारत सरकार को विचार-विमर्श की गई योजना के बारे प्रोपोजल रखेंगी।

ऐसे काम करेंगे इतने संस्थान

सन्        शिक्षा संस्थान

2017-18       250

2018-19      1000

2019-20      1500

 

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