पोर्टल पर हर अपडेट दें कालेज
हायर एजुकेशन सर्वे के लिए केंद्रीय मंत्रालय के निर्देश
शिमला — उच्च शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए शुरू किए गए आल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के लिए वर्ष 2017-18 के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास केंद्र ने इसके लिए शिक्षण संस्थानों को सारी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर जांचने और शिक्षण संस्थानों की क्या स्थिति है, इसके लिए यह आल इंडिया हायर एजुकेशनल सर्वे शुरू किया है। प्रतिवर्ष सभी शिक्षण संस्थानों, जिसमें विवि, कालेज या अन्य संस्थान शामिल हैं, उन्हें एआईएसएचई पोर्टल पर आवदेन कर संस्थान से जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होती है। इस वर्ष यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार मार्च तक का समय शिक्षण संस्थानों को दिया गया है। निर्देशों के तहत शिक्षा विभाग ने भी विवि सहित विवि से संबद्ध कालेजों और अन्य संस्थानों को तय समय के भीतर पोर्टल पर जानकारी मुहैया करवाने को कहा है। विवि के गणित विभाग के प्रोफेसर जोगेंद्र धीमान इस योजना के नोडल आफिसर हैं, जिनकी देखरेख में सभी संस्थान प्रक्रिया पूरी करेंगे।
…तो स्कॉलरशिप के पैसे भी भूल जाएं
आल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में सभी संस्थान भागीदारी दें, इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सर्वे में भाग न लेने वाले संस्थानों की स्कॉलरशिप रोकने का प्रावधान किया गया है। सर्वे के लिए प्रदेश से छह कालेज ऐसे हैं, जिनके पास एआईएसएचई का कोड तो है, लेकिन ये कालेज पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं। अन्य 15 कालेज ऐसे हैं, जो प्रदेश में नए खुले हैं और अभी एआईएसएचई के पोर्टल में शामिल नहीं किए गए है। सात संस्थान ऐसे हैं, जिन्हें आरसीआई से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये संस्थान भी एआईएसएचई पेर्टल पर शामिल नहीं हैं।
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