साप्ताहिक घटनाक्रम

* भारत और इजराइल ने कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। एरील शेरोन के बाद भारत आने वाले दूसरे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। पहला तब हुआ था, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में इसरायल का दौरा किया था, जिसके कारण मोदी यहूदी राज्य का दौरा करने वाले पहले भारतीय नेता बने थे। नेतन्याहू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, ‘आप एक क्रांतिकारी नेता हैं और आपके प्रयासों से भारत महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेगा।’

* आसियान देशों के कृषि मंत्रियों ने नई दिल्ली में चौथी बैठक आयोजित की। चर्चा का विषय भोजन और कृषि भविष्य के विकास पर आधारित था। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र और आसियान देशों द्वारा निर्धारित एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

* भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे विदेशों में अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान के एक माह के भीतर अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी को सुनिश्चित किया जा सके। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पुष्टि की है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा ब्रिटेन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी यात्रा के दौरान ब्रिटेन राज्य मंत्री कैरोलिन नोक्स ने भी हस्ताक्षर किए थे।

* वरिष्ठ खेल प्रशासक और भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) के पूर्व अध्यक्ष अनिल खन्ना को इंडियन ओलंपिक संघ (आईओए) के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईओए ने इसके साथ ही चार सदस्यीय सलाहकार समिति भी गठित की है। उसने चिकित्सा आयोग और खेल तकनीकी समिति का भी गठन किया है तथा आईओए और राष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारियों को समिति में नामित किया। सलाहकार समिति में तरलोचन सिंह, जीएस रंधावा, एस रघुनाथन और बीएस लांगे शामिल हैं।

* सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसफ और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र सरकार अगर प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देती है तो इंदु मलहोत्रा देश की पहली महिला वकील होंगी, जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनेंगी। कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अन्य जजों के साथ मिलकर इन दो नाम को तय किया है। गौरतलब है कि जस्टिस केएम जोसफ ने ही हाई कोर्ट में रहते हुए 21 अप्रैल, 2016 को उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द किया था।

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