हज यात्रा पर सबसिडी खत्म

केंद्र सरकार के फैसले से 1.75 लाख यात्री होंगे प्रभावित, इसी साल बढ़ाई थी संख्या

नई दिल्ली— हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को इस साल से कोई रियायत नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को घोषणा की कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत इस साल से खत्म हो गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह फैसला तुष्टीकरण के बगैर अल्पसंख्यकों को सशक्त करने के उसके एजेंडे का ही एक हिस्सा है। सरकार के इस फैसले से 1.75 लाख हज यात्री प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में हज सबसिडी को धीर-धीरे 2022 तक खत्म करने को कहा था। इसके बाद ही हज सबसिडी वापस लेने की नीति तैयार की गई। खर्च बढ़ने के बाद सरकार अब हवाई मार्ग के साथ यात्रियों को समुद्र मार्ग का भी विकल्प देगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज सबसिडी के फंड को मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसिडी का फायदा एजेंट्स उठा रहे थे, इसलिए हज सबसिडी बंद कर दी गई है। गरीब मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार इस फैसले से हज यात्रा कराने वाले कांट्रेक्टरों की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाना चाहती है। बताया जा रहा है कि 2018 में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यात्री हज यात्रा पर जाने वाले हैं। दरअसल, हाल ही में सऊदी अरब ने भारतीय यात्रियों के लिए कोटा पांच हजार और बढ़ा दिया है। अब कुल 1.75 लाख भारतीय नागरिक हज की यात्रा पर जा सकते हैं। खास बात यह है कि भारत से करीब 1300 महिलाएं इस बार बिना मेहरम (परिवार का वह पुरुष, जिससे शादी संभव नहीं) के हज यात्रा करेंगी। रियाद ने इस मामले में अपने नियमों में थोड़ी ढील देते हुए 45 साल से अधिक उम्र की कम से कम चार महिलाओं के समूह को बिना किसी साथी के यात्रा की अनुमति दे दी है।

कांग्रेस बोली, कोटे के आदेश का विरोध नहीं

नई दिल्ली- कांग्रेस ने कहा कि हज यात्रा पर सबसिडी खत्म करने का फैसला सरकार का नहीं, बल्कि न्यायालय का है और इस पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हज यात्रियों को यात्रा पर मिलने वाली हज सबसिडी खत्म करने की सरकार की घोषणा पर कहा कि यह फैसला न्यायमूर्ति अल्ताफ आलम की खंडपीठ ने 2012 में दिया था। न्यायालय ने हज यात्रा सबसिडी को 2022 तक धीरे-धीरे खत्म करने का सरकार को आदेश दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे साढे चार साल पहले ही क्रियान्वित कर दिया है।

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