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सीएम आफिस से ही होंगे तबादले

सरकार के फैसले पर लगी मुहर, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

शिमला— सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध के  आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को ये आदेश जारी हुए, जिसमें विभाग ने कहा है कि कोई भी विभाग सामान्य रूप से कर्मचारियों के तबादले नहीं करेगा। सरकार के आगामी आदेशों तक ये प्रतिबंध यहां जारी रहेगा। प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार उन्हें राहत प्रदान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की उम्मीद टूट गई है। नई सरकार के गठन के बाद सचिवालय के चक्कर काट रहे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनके सामान्य तबादले आसानी से हो सकेंगे। मंत्री भी अपने स्तर पर रूटीन के तबादले करने लगे थे, जिसके लिए फरियादी यहां सचिवालय में पहुंच रहे थे। अब कैबिनेट ने सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारी वर्ग को झटका लगा है। बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें तीन साल से भी अधिक समय एक ही जगह हो चुका है और तबादला नीति के अनुरूप अब उनका तबादला खुद ब खुद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सरकारी व्यवस्था तबादला नीति पर भारी पड़ रही है, जिस कारण अभी भी सिफारिशों पर ही तबादला होगा। मंत्रियों के पास इनके तबादलों की शक्तियां नहीं होंगी, जो अपनी सिफारिशें सीएम को भेज सकते हैं। सीएम कार्यालय को ही ये मामले भेजे जाएंगे। ऐसे में पुरानी व्यवस्था कायम रहेगी, जिससे कर्मचारी वर्ग पहले से नाराज चल रहा था। मौजूदा सरकार में व्यवस्था बदले जाने की उम्मीद अब नहीं रही है। ऐसे में जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों में लगे कर्मचारियों को भी अब मुख्यमंत्री कार्यालय के ही चक्कर काटने पड़ेंगे, वहीं बड़ी सिफारिशें लेकर ही आना पड़ेगा।

अब तक कोई नतीजा नहीं

सरकार कर्मचारियों के लिए सशक्त तबादला नीति बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन अब तक कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। शिक्षा विभाग में भी ऑनलाइन तबादला सिस्टम हरियाणा की तर्ज पर बनाने की बात हो रही है, परंतु अभी केवल सोच ही है। आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिलाधीशों को भेजे हैं।

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