अंबाला नगर निगम होगी भंग

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान, मंत्रियों की अनुदान राशि बढ़ी

चंडीगढ़ — हरियाणा सरकार ने अंबाला नगर निगम को भंग करने तथा इसकी जगह अंबाला शहर और सदर में पहले की तरह अलग-अलग नगर परिषदें गठित करने तथा मंत्रियों की अनुदान राशि सीमा छह लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपए सालाना करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। अंबाला शहर और सदर क्षेत्र में अलग नगर निकाय गठित करने से इन क्षेत्रों के लोगों को अपने कार्य कराने के लिये न केवल समय, दूरी और धन की बचत होगी बल्कि विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने की भी सुविधा होगी।  मंत्रिमंडल ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अनुदान राशि सीमा छह बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। यह ऐसी राशि है जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद लोगों और संस्थाओं को दी जाती है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन रक्षक के दौरान वर्ष 2000 में शहीद हुये फरीदाबाद जिले बिजोपुर गांव के सैनिक मोहम्मद सादिक की विधवा को 200 वर्ग गज एक रिहायशी भूखंड निःशुल्क देने का भी निर्णय लिया है। बैठक में नगर निगम फरीदाबाद की 2.5 एकड़ भूमि 66 केवी सब-स्टेशन की स्थापना के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को बेचने को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा पर्यावरण विभाग का नाम बदल कर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करने सम्बंधी प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजनाओं के अभिनव वित्त पोषण की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई जिसके तहत वाणिज्यिक उपयोग मामलों में भूमि कवरेज बढ़ाकर 60 प्रतिशत की गई है लेकिन पार्किंग और ओपन स्पेस को लेकर अन्य मापदंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

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