अवैध कब्जों पर फिर कोर्ट में प्रशासन

 हमीरपुर —शहर में प्रशासन द्वारा गिराई गई अवैध दुकान का फिर से निर्माण कर दुकानदार ने सामान सजा दिया है। प्रशासन की नाक तले इस कार्य को अंजाम दिया गया है। कई बार प्रशासनिक हस्तक्षेप के बावजूद निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग पाई। पूरी तरह कब्जा हटाने में विफल रहा प्रशासन अब कोर्ट की शरण में पहुंच गया है। न्यायालय में एफेडेविट प्रस्तुत कर अवैध कब्जे की पूरी डिटेल सौंपी गई है।  अब मामला कोर्ट के विचाराधीन है। हालांकि जल्द ही प्रशासन एक और एफेडेविट कोर्ट में फाइल करने जा रहा है। इसमें अवैध निर्माण को हटाने की मंजूरी मांगी जाएगी।  दुकानदार ने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए दुकान की मरम्मत के साथ ही यहां सामान सजा लिया है। अब तक हुई कार्रवाई ने प्रशासन की कारगुजारी पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं नगर परिषद की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। शिक्षा विभाग की जमीन पर तैयार की गई दुकान को नगर परिषद ने ही बनवाया है। इसके बाद इसे किराए पर दिया गया था। अब मामला उजागर होने के बाद पेचीदा होता जा रहा है। दुकानदार जहां नेताओं से दवाब बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं प्रशासन कोर्ट के आदेशों के इंतजार में है। जाहिर है कि कुछ दिन पहले प्रशासन ने शिक्षा विभाग की जमीन पर तैयार की गई दो मंजिला दुकान को गिराने का कार्य शुरू किया था। इसका बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया। हालांकि इस दौरान दुकानदार कोर्ट से स्टे लेकर पहुंच गया। आधी दुकान गिराने के बाद यहां बिल्डिंग अनसेफ का बोर्ड भी लगाया गया। इसके महज दो दिन बाद ही दुकानदार ने रातों रात दुकान की दीवारें खड़ी कर दीं। भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन निर्माण कार्य को नहीं रोक सकी।

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