ई-गवर्नेंस में छा गया हिमाचल

हैदराबाद में 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हासिल किए तीन पुरस्कार, लोकसेवा आयोग को बंगलूर में अवार्ड

सूचना प्रौद्योगिकी में कुल्लू जिला प्रथम

कुल्लू— प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग तथा आईसीटी यानी इन्फार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिला स्तर पर नई पहल करने के लिए कुल्लू प्रशासन को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार मिला है। हैदराबाद में आयोजित 21वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कान्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डा. जितेंद्र सिंह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। उपायुक्त यूनुस, पूर्व उपायुक्त राकेश कंवर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ब्रिजेंद्र डोगरा और सहायक जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजीव ठाकुर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। उपायुक्त यूनुस ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग के लिए पर्यटकों की गाडि़यों की परमिट प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग के लिए जिला प्रशासन को यह पुरस्कार मिला है। पर्यटन सीजन के दौरान रोहतांग जाने के लिए देश-विदेश के पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर एनजीटी ने प्रतिदिन सीमित संख्या में ही वाहनों को रोहतांग तक जाने की अनुमति प्रदान की। एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने रोहतांग के लिए परमिट व्यवस्था शुरू की और 25 सितंबर, 2015 को इस परमिट प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया। इससे देश-विदेश के पर्यटकों व वाहन चालकों को काफी सुविधा हुई और परमिट की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शी आई। इसके बाद मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर के लिए भी ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई। उपायुक्त यूनुस ने बताया कि अभी तक इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से लगभग चार लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से विभिन्न वाहनों को ऑनलाइन दो लाख बीस हजार परमिट जारी किए गए। रोहतांग परमिट फीस एवं ग्रीन टैक्स के रूप में लगभग नौ करोड़ चालीस लाख की धनराशि वसूली जा चुकी है।

ई- विधान प्रणाली में प्रदेश अव्वल

शिमला— हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित देश की सर्वप्रथम ई-विधान प्रणाली को ई-गवर्नेंस में  भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में मंगलवार को दिया गया। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी अध्यक्ष धर्मेश कुमार शर्मा को अधिकृत किया है। प्रदेश विधान सभा में स्थापित ई-विधान प्रणाली को पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए यह चौथा पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

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