एसडीएम आफिस की अधिसूचना रद्द होने पर बवाल

जंजैहली में सरकार के खिलाफ लगे नारे, बहाली के लिए एक दिन का अल्टीमेटम

जंजैहली— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र के जंजैहली में एसडीएम कार्यालय व छत्तरी में उपतहसील की अधिसूचना हाई कोर्ट द्वारा निरस्त करने के बाद जंजैहली में बवाल मच गया है। लोगों ने शुक्रवार को जंजैहली बाजार को बंद करवाकर रोष रैली निकाली और एसडीएम के माध्यम से जंजैहली एसडीएम कार्यालय को पुनः बहाल करने का अल्टीमेटम सरकार को दिया। लोगों ने प्रदर्शन करते समय आजादी तक के नारे लगा दिए। मुख्यमंत्री व सरकार मुर्दाबाद के नारों के बीच क्षेत्रवाद से आजादी, भेदभाव की राजनीति, सीएम व ऐसे प्रशासन से आजादी जैसे नारे भी लगाए गए। इसके बाद लोगों ने सराज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश रेड्डी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें शनिवार से तीन दिन तक जंजैहली बाजार बंद रखने, शनिवार को फिर से रोष प्रदर्शन करने और उसके बाद भूख हड़ताल करने का चेतावनी दी गई। लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को एसडीएम कार्यालय को जंजैहली में बहाल करने के लिए एक दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। एसडीएम कार्यालय व छत्तरी उपतहसील की अधिसूचना रद्द होने की खबर फैलते ही शुक्रवार को कांग्रेस, किसान सभा व व्यापार मंडल के लोग जंजैहली में एकत्रित हो गए। दोपहर को इन लोगों ने बाजार में प्रदर्शन किया और सरकार व उच्च न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ नारेबाजी की।  लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश रेड्डी व किसान सभा के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सरकार की ढिलाई के कारण आया है। उन्होंने कहा कि सरकार जंजैहली व थुनाग के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी जंजैहली में एसडीएम व छत्तरी में उपतहसील को बरकरार रखा जाए। ऐसा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे और आत्मदाह से भी पीछे नहीं हटेंगे।

यह है मामला

जंजैहली में पूर्व कांग्रेस सरकार ने एसडीएम कार्यालय व छत्तरी में उपतहसील खोली थी। इसके बाद 2016 में ही थुनाग पंचायत ने इस फैसले के विरोध में जनहित याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज की। जनहित याचिका को सही मानते हुए हाई कोर्ट ने अब जंजैहली में एसडीएम कार्यालय व छत्तरी उपतहसील की अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

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