चारों संसदीय क्षेत्रों में बनेंगे परिवहन नगर

By: Feb 25th, 2018 12:07 am

शिमला — परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि जनवरी से अब तक एचआरटीसी के राजस्व में 10 करोड़ की वद्धि दर्ज की गई है। आगामी एक वर्ष में निगम को सौ करोड़ के लाभ की स्थिति में लाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यह बात उन्होंने शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं इन्हें लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाने के लिए प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों में परिवहन नगर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें परिवहन संबंधी आधारभूत ढांचा सृजित किया जाएगा, ताकि लोगों की आवागमन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके । श्री ठाकुर ने निगम की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हुए कहा कि निगम के सभी मंडलीय प्रबंधक, उपमंडलीय प्रबंधक, महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, ताकि निगम की कार्यकुशलता बढ़ने से निगम की आय में भी वृद्धि हो सके। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे गुणवत्तायुक्त परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्य क्षेत्रों का नियमित दौरा करें और परिवहन डिपो की समस्याओं का पता लगाकर इनका समाधान करें। उन्होंने मंडी में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 14 लाख तथा इसके ढांचे को तैयार करने के लिए 3.75 लाख की राशि भी जारी की। इसके अतिरिक्त थुनाग में बस अड्डे के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए जारी किए। बैठक में कार्यकारी निदेशक डा. अश्वनी शर्मा, महाप्रबंधक एचके गुप्ता, मंडलीय प्रबंधक संदीप दीवान, नवीन कपिलस, पंकज सिंघल, पवन महाजन, अनिल सेन, अवतार कंवर, अमरनाथ सलारिया, दलजीत, राज कुमार तथा प्रदेश भर से आए क्षेत्रीय प्रबंधक व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

ईको टूरिज्म बढ़ाने पर जोर

शिमला— वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने शनिवार को वन विभाग के अधिकारियों से बैठक कर पौधरोपण कार्यों को सफल बनाने पर बल दिया। साथ ही ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी बात कही। बैठक में प्रदेश में ईको पर्यटन के तहत किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इक्को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। साथ ही ईको टूरिज्म की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने व वर्ष 2018-19 के लिए कार्य योजना बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित करने के भी निर्देश दिए।


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