निगमों-बोर्डों के लिए बनेगी समिति

भारी घाटे से निकालने के लिए राज्य सरकार विशेषज्ञों से लेगी राय

शिमला— घाटे के निगमों-बोर्डों को उभारने के लिए राज्य सरकार भी विशेषज्ञों की कमेटी बनाने की सोच रही है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने अधिकांश निगम व बोर्डों के आंकड़े खंगाल दिए हैं, जिसके बाद वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजने जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारी इस पर मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे और बताएंगे कि कौन सा निगम या बोर्ड कितने घाटे में है और उसके कारण क्या हैं। यही नहीं, इनको घाटे से उभारने के उपाय भी सुझाए जाएंगे, लेकिन इस पर वित्त विशेषज्ञों की राय अलग से ली जाएगी। इस संबंध में ये सरकार भी एक कमेटी बना सकती है, लेकिन उस कमेटी को तय अवधि में अपने सुझाव देने होंगे। इससे पहले भी राज्य सरकारें कमेटी बनाकर सुझाव मांगती रही हैं, परंतु कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इससे अलग वर्तमान सरकार इसे टाइम बाउंड करेगी। सूत्र बताते हैं कि सरकार अगले बजट में भी इस संबंध में कोई घोषणा कर सकती है, क्योंकि तब तक सरकार के पास खाका तैयार तो होगा। इसलिए कोई न कोई घोषणा इस संबंध में की जा सकती है। बताया जाता है कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में विभिन्न निगमों व बोर्डों से आंकड़े जुटाने के साथ उनके अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है, जिसके बाद विभाग अपना सुझाव पत्र तैयार कर रहा है। प्रदेश में जरूरी है कि घाटे के निगमों व बोर्डों को या तो समायाजित किया जाए या फिर उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार उनकी मदद करे। उनके कार्यों का विस्तार करके उनकी दशा सुधारने की कोशिशें हो सकती हैं।  इससे पहले भी इस प्रक्रिया में जो किया गया था, उसमें सरकार सफल रही थी। अब देखना ये होगा कि वर्तमान सरकार, जो कि इस मामले में खासी गंभीर है, वह क्या हल निकालती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रियों के साथ इस मामले पर जल्दी चर्चा करेंगे।

विभागीय कार्यों की भी समीक्षा

अभी सरकार विभागीय कार्यों की समीक्षा करेगी, जिसके साथ वित्तीय प्रबंधन के इन मामलों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। राज्य में करीब तीन दर्जन निगम व बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश घाटे में चल रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों को वेतन देने तक के लाले पड़े हुए हैं। एक जैसा कार्य करने वाले कई निगम व बोर्ड हैं, जिनके पास अब काम नहीं है और मुश्किल से इनको चलाया जा रहा है।

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