पुलिस भर्ती हो सकती है बहाल
शिमला — राज्य पुलिस विभाग कांस्टेबल भर्ती को करवा सकता है। हालांकि शनिवार को कैबिनेट में इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही। इसकी वजह यह भी है कि यदि सरकार इसको रद्द करती है तो यह मामला कानूनी विवाद में फंस सकता है। वहीं यदि यह भर्ती रद्द की जाती है ,तो इसको दोबारा से करने में करीब एक साल का वक्त लग सकता है। इससे विभाग में पुलिस जवानों को कमी हो सकती है। पुलिस विभाग कांस्टेबल भर्ती के लिए इंटरव्यू करवा सकता है। इस बारे में हालांकि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आदेश विभाग को नहीं मिले हैं और न ही कैबिनेट की शनिवार को हुई बैठक में भी इस पर कोई फैसला हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस भर्ती को जारी रखने के लिए विभाग को मंजूरी दे सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस भर्ती में गड़बड़ी की कोई बड़े आरोप नहीं लगे हैं या यह विवादों में पड़ी हो। ऐसे में यदि इसको रद्द किया जाता है तो कई अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। राज्य में करीब 27 हजार उम्मीदवारों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि जो उम्मीदवार मैरिट में आए हैं वे रद्द करने के फैसले को चुनौती दे। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग ने सरकार के सामने यह पक्ष भी रखा है कि यदि भर्तियां रद्द की जाती हैं तो इसको फिर से करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। इस भर्ती को दोबारा करवाने में करीब एक साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में विभाग में कामकाज पर असर पड़ सकता है। हालांकि पुलिस विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इंटरव्यू करवाने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन इस बीच 12 अक्तूबर को हिमाचल में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने पर विभाग अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को जारी नहीं रख सका। वहीं चुनाव आयोग की ओर से भी इसकी इजाजत नहीं मिल पाई। वहीं इसके बाद राज्य में आई नई सरकार ने इस विभागों द्वारा की जा रही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इसके चलते अभी तक यह मामला लटका हुआ है।
1200 पदों पर होगी भर्ती
पुलिस विभाग सभी जिलों के लिए कांस्बेटलों की भर्ती कर रहा है। इसके तहत राज्य में कुल 1200 पद भरे जा रहे हैं, जिनमें सरकार द्वारा 1073 नए पद मंजूर किए गए हैं, जबकि बाकी पद इससे पहले की भर्तियों के खाली पड़े हुए हैं।
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