मुखियाओं-टीचर्ज का टारगेट होगा तय

बिलासपुर —शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के मद्देनजर अब सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और मुखियाओं की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके तहत टारगेट बेसड काम होगा। विद्यार्थियों को विषयवार परफेक्ट बनाने के साथ साथ हर तीन माह बाद उनके बौद्धिक विकास की परख की जाएगी, जिसमें कमियां सामने आने पर आवश्यक सुधार के लिए फिर अगला एजेंडा तय किया जाएगा। ऐसे में तीन तीन माह के एजेंडे के तहत लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इस बाबत शिक्षा विभाग ने 100 दिन का एजेंडा तय कर कार्य करने के लिए सभी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को आदेश जारी कर दिए हैं। सभी अध्यापक अपना अपना तीन माह का एजेंडा तैयार करेंगे जिसके तहत वे विषयवार विद्यार्थियों को परिपक्व बनाने में भूमिका निभाएंगे। विद्यार्थियों के तय एजेंडे में यह देखा जाएगा कि संबंधित विद्यार्थी ने इस अवधि के दौरान विषयवार कितना रिवीजन किया है तथा उसने किस विषय में कितने अंक लेना तय किया है। फिर तीन माह बाद शिक्षा विभाग स्कूली अध्यापकों और विद्यार्थियों के एजेंडे की समीक्षा करेगा। बिलासपुर जिला की पाठशालाओं को मॉडल बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधीश बिलासपुर विवेक भाटिया ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशकों के साथ बैठक कर एजेंडे पर काम करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि सभी अध्यापकों को अपने-अपने विषय का पूरा ब्यौरा देना होगा कि वे अपने-अपने विषय में कितना रिजल्ट देंगे तथा कितने विद्यार्थियों को किस किस श्रेणी में कितने कितने अंक दिलवाएंगे। इसके अतिरिक्त स्कूल के मुखियाओं को अपने-अपने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों से बात करके एजेंडा तैयार करने को कहा गया है। विद्यार्थियों के तय एजेंडे में यह देखा जाएगा कि संबंधित विद्यार्थी ने इस अवधि के दौरान पढ़ाई का कितना रिवीजन किया है तथा उसने किस विषय में कितने अंक लेना सुनिश्चित किया है। खास बात यह है कि हर तीन महीने के बाद शिक्षा विभाग संबंधित स्कूल के अध्यापकों व विद्यार्थियों के एजैंडे की समीक्षा करेगा, जिसमें सामने आई कमियों में आवश्यक सुधार लाने के लिए फिर अगले तीन माह का एजेंडा तय किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों के लिए एजेंडे तय करने को कहा है जिसके तहत शिक्षा विभाग भी सौ दिन के एजेंडे के तहत काम करेगा। बिलासपुर जिला में सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को इस बाबत आदेश जारी कर दिएगए हैं।

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