लाडा से हटाए स्थानीय विधायक

डीसी को कमान, जनजातीय क्षेत्रों के लिए पुरानी व्यवस्था

शिमला – बिजली परियोजनाओं से लोकल एरिया डिवेलपमेंट फंड का इस्तेमाल करने वाली लाडा कमेटियों से विधायकों को हटा दिया गया है। ये व्यवस्था पूर्व कांग्रेस सरकार ने खासकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए लागू की थी, जिसमें वहां के विधायकों को इन कमेटियों का सुप्रीमो बनाया गया था। शेष जिलों में जिलाधीशों के पास ही इसकी कमान रहती थी, लेकिन पूर्व सरकार में किन्नौर के विधायक व चंबा से वन मंत्री दोनों इन कमेटियों में शामिल रखे गए थे। शुक्रवार को जनजातीय क्षेत्रों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करते हुए इसमें किन्नौर, भरमौर व पांगी के लिए जिलाधीशों को ही इन कमेटियों का अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश हुए हैं। किन्नौर की लोकल एरिया डिवेलपमेंट फंड कमेटी में जिलाधीश चेयरमैन होंगे, जबकि एसी-टू-डीसी इसके सदस्य सचिव रहेंगे। इसी तरह से लोक निर्माण, वन, आईपीएच, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य व उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य रहेंगे। संबंधित जिला परिषदों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन, पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, प्रभावित ग्राम पंचायतों के सदस्य व संबंधित प्रोजेक्ट डिवेलपर को इसका सदस्य बनाया गया है। इसी तरह की कमेटियां जिलाधीशों की अध्यक्षता में भरमौर व पांगी में भी होंगी। इनमें विधायक शामिल नहीं हैं। प्रधान सचिव ऊर्जा आरडी धीमान ने इसकी पुष्टि की है।

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