491 बस्तियों को 60 करोड़ का पानी

 की 121 पेयजल परियोजनाओं को स्टेट एप्रेजल कमेटी से मंजूरी

शिमला – राज्य की 491 बस्तियों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिए 121 पेयजल स्कीमें मंजूर कर दी गई हैं। आईपीएच विभाग की स्टेट एप्रेजल कमेटी ने इन बस्तियों के लिए नई पेयजल स्कीमों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसपर विभाग 60 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च करेगा और आने वाले समय में इनके लिए और पैसा भी दिया जाएगा। ये बस्तियां प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हैं जहां पर अभी आंशिक रूप से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। ऐसी राज्य में 20 हजार के करीब बस्तियां हैं जिनको अभी पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाया जाना है। सूत्रों के अनुसार स्टेट एप्रेजल कमेटी के पास जो भी मामले आए थे उन सभी को मंजूर कर दिया गया है और उनके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार के अगले वित्त वर्ष के बजट से भी कई और बस्तियों को पेयजल सुविधा देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। राज्य में कुल 53 हजार 604 बस्तियां आंकी गई है जिनके लिए सुदृढ़ पेयजल सप्लाई पर काम किया जा रहा है। इनके लिए विभिन्न स्कीमें तैयार हैं जिनमें से 20 हजार के करीब आंशिक रूप से कवर की जा चुकी हैं। प्रदेश सरकार बस्तियों में पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय  स्कीमों को भी यहां चला रहा है वहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट ब्रिक्स के सहयोग से चलाने की सोची गई है।  इस प्रोजेक्ट के लिए ब्रिक्स से पैसा आने पर यहां हरेक बस्ती में पानी की सुविधा होगी और वहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। आईपीएच विभाग की स्टेट एप्रेजल कमेटी ने इन स्कीमों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने और इसे पूरा करने के लिए कहा है। इसके साथ जोनल अधिकारियों से नई स्कीमों के प्रारूप भेजने को कहा गया है ताकि एक निर्धारित टारगेट नए बजट में रखा जा सके। इसके साथ केन्द्रीय योजनाओं में भी अधिक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने को कहा गया है। हाल ही में आईपीएच मंत्री ने इस संबंध में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से भी बात की है जिसके बाद उम्मीद है कि अगले  वित्त वर्ष में हिमाचल को अधिक मदद मिलेगी। इसके साथ नाबार्ड के तहत भी यहां पेयजल स्कीमों को मंजूरियां पिछले समय में मिली हैं जिसपर भी एप्रेजल कमेटी ने उनके कामकाज की समीक्षा की और जल्द से जल्द इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष में बस्तियों को पर्याप्त पानी पहुंचाने का टारगेट बढ़ाया जाएगा।

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