अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट

सीएम के बेहतरीन कदम से सीआईआई खुश, छोटे-मध्यम उद्योगों को मिलेगी राहत

बीबीएन— सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आईएमजेएस सिद्धू ने प्रदेश की मौजूदा सरकार के पहले बजट को समग्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला करार दिया है। उन्होंने बजट को भविष्य के लिए राह तैयार करने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि एजीटी में 25 प्रतिशत की कमी, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बिजली शुल्क में कमी से निश्चित रूप से एसएमई क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा पहले पांच साल के लिए किसी भी नए छोटे और मध्यम उद्योग को विद्युत शुल्क की छूट नए निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के इरादे दर्शाता है। श्री सिद्धू ने कृषि, बागबानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर राय व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रावधान 2020 तक किसानों की आय का दोहरीकरण करने के राष्ट्रीय दृष्टि की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं, रणनीतिक स्थान और प्रगतिशील नीतिगत उपायों के मजबूत समर्थन के साथ राज्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बन गया है। हालांकि बुनियादी ढांचे का विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और नीतिगत सुधारों के त्वरित कार्यान्वयन के माध्यम से व्यापार को आसान बनाने वाले राज्यों की रैंकिंग में अपना पद ऊंचा लाने के लिए प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वहीं सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भूमि पट्टा अवधि को 30 साल से बढ़ाकर 90 साल करना सकारात्मक कदम है। साथ ही औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि पट्टा के प्रावधानों की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के जरिए निवेश को आकर्षित करने की सरकार की  प्रतिबद्धता बहुत अहम है, क्योंकि राज्य भरपूर प्रोत्साहन पैकेज जारी कर रहा है।

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