फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट को केंद्र से दिलाएंगे पैसा

एआईबीपी योजना में चल रही पुरानी 99 स्कीमों के बाद ही सिरे चढ़ेगी सिंचाई परियोजना

शिमला— फिन्ना सिंह नहर के लिए भाजपा सरकार केंद्र से पैसा लाएगी। सदन में यह आश्वासन सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने आश्वस्त किया है कि एआईबीपी योजना में पुरानी चल रही 99 स्कीमें पूरी होने के बाद हिमाचल की योजना को शामिल किया जाएगा, जिसे पहले इसमें नहीं रखा जा सका था। यही नहीं, प्रदेश सरकार इस योजना  के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भी पैसा हासिल करने की कोशिश करेगी, जिसके लिए 41 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। कमांड एरिया डिवेलपमेंट के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को अभी सेंट्रल वाटर कमीशन ने कुछ आपत्तियां लगाई हैं, जिनको जल्द दूर कर दिया जाएगा। सदन में विधायक राकेश पठानिया ने फिन्ना सिंह नहर का मसला उठाया जिनका कहना था कि वर्ष 2011 से यह प्रस्तावित है, जिसमें अभी तक केवल सुरंग का ही काम हो सका है। आखिर क्या कारण है कि यह काम पूरा नहीं हो रहा। मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि फिन्ना सिंह नहर के लिए 204 करोड़ 51 लाख की मंजूरी है, जो कि वर्ष 2011 में मिले थे। वर्ष 2012 में सुरंग का टेंडर किया गया। एआईबीपी, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, उसके अधीन इसे बनाया जाना था और इसके लिए पैसा भी आ रहा था, परंतु वर्ष 2013 में जब काम चल रहा था तो केंद्र ने एआईबीपी योजना की गाइडलाइन बदल दी और कहा कि जिस योजना का काम 50 फीसदी पूरा हो जाएगा, उसे ही केंद्र सरकार पैसा देगी।

नितिन गडकरी का आश्वासन

सिंचाई मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 में पूरे देश की कुल 149 स्कीमें एआईबीपी में भेजी गई थीं, जिसमें से 99 मंजूर हुईं, परंतु हिमाचल की एक स्कीम को इसमें जगह नहीं मिल पाई। इसके क्या कारण थे, इसका उन्हें भी पता नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी को पत्र लिखा है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त किया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ मौजूदा वित्त वर्ष में दिए हैं।

सिविल अस्पताल भोरंज में सुविधाओं की कमी

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि भोरंज में पूर्व सरकार ने सिविल अस्पताल अपगे्रड किया, लेकिन यहां पर आधारभूत ढांचा ही नहीं दिया गया। विधायक कमलेश कुमारी द्वारा पहली बार पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में इसे अपग्रेड किया गया था, जिसे 50 बिस्तर वाला किया। इसके लिए अब भवन निर्माण की औपचारिकता का काम शुरू कर दिया है। रिक्त पदों को लेकर उन्होंने कहा कि डाक्टरों की नियुक्ति निरंतर प्रक्रिया है और इनकी उपलब्धता पर पद भर दिए जाएंगे।

नाबार्ड में लंबित कई योजनाएं

मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने एक अन्य सवाल पर कहा कि नाबार्ड के पास प्रदेश की करोड़ों की योजनाएं लंबित हैं। नाबार्ड को पहले कम स्कीमें भेजकर  उनके लिए बजट लिया जाता था, लेकिन अब सिस्टम ही बदल गया है। अब स्कीम ज्यादा मंजूर होती हैं, लेकिन उनके लिए बजट कम मिलता है। ऐसे में नाबार्ड के पास वर्ष 2015-16 की भी स्कीमें लंबित पड़ी हुई हैं। विधायक हर्षवर्धन की अनुपस्थिति में जगत सिंह नेगी ने शिलाई विधानसभा की एनआरडीडब्ल्यूपी की योजना का मुद्दा उठाया।

करसोग अस्पताल को चाहिए डाक्टर

करसोग के विधायक हीरा लाल ने वहां के अस्पताल में डाक्टरों की कमी की बात कही और पद भरने को कहा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि  जैसे ही डाक्टर उपलब्ध होंगे करसोग को भी डाक्टर दिया जाएगा।

अब 26 से शुरू होगा सदन

विधानसभा बजट सत्र में शनिवार से अवकाश रहेगा। अब सदन की अगली कार्यवाही 26 मार्च से  शुरू होगी। इस दौरान विधायक बजट का अध्ययन कर कटौती प्रस्ताव पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डा.राजीव बिंदल ने रिसेस घोषित करते हुए विधायकों से आग्रह किया कि वे सभी बजट का अध्ययन कर कटौती प्रस्ताव देंगे। सदन की अगली कार्यवाही में कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

बैजनाथ को सिर्फ 37 लाख

बैजनभा के विधायक मुलख राज के सवाल पर आईपीएच मंत्री ने बताया कि बैजनाथ में कूहलों के निर्माण के लिए छह करोड़ खर्च होने थे, लेकिन पूर्व सरकार ने मात्र 37 लाख रुपए ही दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विधायक अपने क्षेत्र में कूहलों के निर्माण के लिए विधायक प्राथमिकता योजना में डिमांड रखें, जिसे नाबार्ड को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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