महीने के अंत तक नया विद्युत टैरिफ

जनसुनवाई मुकम्मल, लोगों की आपत्तियों पर मांगा बिजली बोर्ड से जवाब

शिमला – राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए बिजली टैरिफ को लेकर जनसुनवाई का काम पूरा कर लिया है। लोगों द्वारा इस पर दी गई आपत्तियों को निपटाने के लिए आयोग ने बिजली बोर्ड से जवाब मांगे हैं। यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने के साथ नियामक आयोग इसी महीने के अंत तक नया बिजली टैरिफ घोषित कर सकता है। अप्रैल महीने से नया टैरिफ लागू होना है, इसलिए नियामक आयोग भी इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाने में जुटा हुआ है। पांच मार्च को आयोग ने जनसुनवाई का दिन तय कर रखा था, जिसमें विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के अलावा अन्य स्टेक होल्डरों द्वारा करीब एक दर्जन लिखित आपत्तियां सौंपी गई थीं, वहीं कुछ सुझाव भी दिए गए। मौके पर आयोग ने सभी की बात सुनी और बिजली बोर्ड का पक्ष भी यहां पर रखा। बिजली बोर्ड को इन आपत्तियों के निपटारे के लिए कहा गया है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग अपने टैरिफ में अमूल-चूल परिवर्तन कर इसे घोषित कर देगा। राज्य सरकार उद्योगों को राहत देने के लिए आयोग से पहले ही कह चुकी है और मुख्यमंत्री ने अपने बजट मे भी इसका जिक्र किया है। विद्युत शुल्क, जो कि बिजली बोर्ड वसूल करता है, उसमें सरकार ने कुछ राहत की घोषणा पहले ही कर दी है। लघु उद्योगों के लिए विद्युत शुल्क को दो फीसदी घटाया है, वहीं मझोले उद्योगों के लिए तीन फीसदी की कटौती की है। इसे चार से दो और दस से सात फीसदी किया गया है। इसके साथ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं व किसानों के लिए भी सरकार ने 475 करोड़ रुपए की सबसिडी जारी करने का एलान किया है। इसलिए इन उपभोक्ताओं के लिए यदि नियामक आयोग अपना टैरिफ बढ़ाता है तो इनको ज्यादा दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। वैसे बिजली बोर्ड को दर्शाए गए 109 करोड़ के सालाना घाटे की भरपाई भी करनी है, लिहाजा कामर्शियल उत्पादकों पर इस दफा मार पड़ सकती है। हालांकि अभी जनसुनवाई में आई आपत्तियों को निपटाने का दौर है, लेकिन जल्दी ही तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि बिजली बोर्ड का भी घाटा काफी ज्यादा है, जिसकी भरपाई करवाना नियामक आयोग का काम है। आयोग सभी हालातों को ध्यान में रखकर अपना टैरिफ प्लान देगा जिसमें उसे सरकार की घोषणाओं और उसकी परेशानी को भी ध्यान में रखना होगा।

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